सरकारी दफ्तरों पर 22 करोड़ का बिजली बिल बकाया

सरकारी दफ्तरों पर पावरकॉम का 22 करोड़ 60 लाख 21 हजार रुपये का बिजली का बिल बकाया चल रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Apr 2018 08:14 PM (IST) Updated:Thu, 05 Apr 2018 08:14 PM (IST)
सरकारी दफ्तरों पर 22 करोड़ का बिजली बिल बकाया
सरकारी दफ्तरों पर 22 करोड़ का बिजली बिल बकाया

संवाद सहयोगी, कपूरथला : सरकारी दफ्तरों पर पावरकॉम का 22 करोड़ 60 लाख 21 हजार रुपये का बिजली का बिल बकाया चल रहा है। बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद भी बिजली के बिल जमा न करवाने के कारण सरकार की ओर से उन्हें आखिरी नोटिस भेज कर बिजली के बिल जमा करवाने के लिए कहा गया है। यदि तय समय पर बिजली के बिल जमा न हुए तो उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि नगर कौंसिल के वाटर सप्लाई व सेनीटेशन पर 13 करोड़ 21 लाख 94 हजार रुपए का बिजली का बिल, हेल्थ व फेमिली वेलफेयर की तरफ 2 करोड़, 4 लाख 44 हजार रुपए, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ 1 करोड़ 82 लाख 30 हजार रुपए, मॉडर्न जेल कपूरथला की तरफ 1 करोड़ 64 लाख 5 हजार रुपए, रुरल विकास व पंचायत की तरफ 1 करोड़ 47 लाख 21 हजार के बिजली के बिल बकाया है। वहीं, लोकल प्रशासन की तरफ 45 लाख 22 हजार, डिपार्टमेंट आफ स्कूल एजुकेशन की तरफ 24 लाख 10 हजार, शासन सुधार विभाग 45 लाख 15 हजार, नशा छुड़ाओ केंद्र की ओर 53 लाख 51 हजार रुपये, हाउ¨सग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग की ओर 12 लाख 97 हजार रुपये, सुरक्षा सर्विस वेलफेयर विभाग की ओर 8 लाख 80 हजार रुपये, लोक संपर्क विभाग की ओर 2 लाख 54 हजार रुपये, एससी एंड बीसी विभाग की ओर से 1 लाख 95 हजार रुपये और इसके अलावा कई सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों की बिलों की अदायगी न होने के कारण सभी विभागों को नोटिस भेज दिए गए हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने घरेलू बिजली के बिल संचित नहीं करवाए, उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। बिल जमा करवाने के बाद ही कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं।

बिल जमा नहीं करवाने पर काट दिए जाएंगे कनेक्शन : एससी कंवर इकबाल

इस संबंध में पावरकाम विभाग के एससी कंवर इकबाल ¨सह का कहना है कि जिन सरकारी विभागों की ओर करोड़ों रुपये की बिल की राशि बकाया पड़ी है। उन सभी विभागों को आखरी चेतावनी नोटिस भेज दिया गया है। यदि इसके बाद भी उन्होंने अपने बिल जमा नहीं करवाए तो उन सभी विभागों को बिना किसी सूचना के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके बाद यदि किसी पर मुश्किल आती है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

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