डीम्ड असेसमेंट पर एक हफ्ते में आएगा फैसला

जागरण संवाददाता, जालंधर : सी-फार्म के पुराने लंबित मामलों के निपटारे के लिए डीम्ड असेसमेंट स्कीम के मुद्दे पर हुई मीटिग में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने एक सप्ताह का समय मांगा है। एक हफ्ते में डीम्ड असेसमेंट पर बड़ा फैसला आ सकता है।

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की चंडीगढ़ में वीरवार को विधायकों और कारोबारियों के साथ मीटिग में विधायक राजिंदर बेरी और सुशील रिकू ने यह मामला जोरदार ढंग से रखा। हालांकि अधिकारी इस बात पर सहमत नहीं हो रहे थे लेकिन बेरी और रिकू ने दलील दी कि इस तरह की स्कीम पहले भी आती रही हैं और वर्तमान में बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार में भी चल रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने एक हफ्ते का समय मांगा है। विधायकों ने कहा कि लाकडाउन के कारण कारोबार पहले ही खराब स्थिति में है और कारोबारी परेशान हैं। ऐसे में पुराने केसों के निपटारे के लिए स्कीम जरूरी है। एक्साइज डिपार्टमेंट के नोटिसों से कारोबारी परेशान हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में एक हफ्ते में रिपोर्ट दे दी जाए। विधायक सुशील रिकू ने कहा कि सरकार की इस योजना से बिना सी फॉर्म के ही मामूली फीस के साथ सभी केस निपटा दिए जा सकते हैं।