Post Matric Scholarship: कोर्ट का पुलिस को आदेश, सीटी इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन करने वालों पर लो एक्शन
पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के मुद्दे में पिछले कई दिनों से सीटी इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अदालत ने पुलिस को एक्शन लेने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स से शिक्षण संस्थान हटाया जाए।
जालंधर, जेएनएन। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के मुद्दे में पिछले कई दिनों से सीटी इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन करने वालों को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स से शिक्षण संस्थान हटाया जाए।
पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के मुद्दे को लेकर सात दिनों से विद्यार्थी संघर्ष मोर्चा के सदस्य सीटी इंस्टीट्यूट कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर इंस्टीट्यूट ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने कमिश्नरेट पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का नोटिस दिया है। कोर्ट ने पुलिस से जल्द से जल्द शिक्षण संस्थान में प्रदर्शन करने वालों को हटाने को कहा है। बता दें कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन में बसपा के नेता व वर्कर भी शामिल हैं। उन्होंने चार दिन पहले नकोदर रोड ब्लाक कर दिया था। दो दिन पहले ही पंजाब सफाई मजदूर यूनियन के प्रधान चंदन ग्रेवाल भी स्टूडेंट्स के हक में धरने पर बैठे थे। उन्होंने भी सरकार को किसानों के साथ-साथ पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप के मुद्दे पर विद्यार्थियों को राहत देने की मांग की थी।
सियासी नेता स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहेः चन्नी
सीटी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन गुरचरण सिंह चन्नी और एमडी मनबीर सिंह ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप का पैसा जारी करना सरकार के हाथ में हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पहले कैंपस में तोड़फोड़ की। इसके बाद प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया। दफ्तर में महिला स्टाफ के साथ-साथ कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। होस्टल में रहने वाली छात्रों की भी सुरक्षा का भी खतरा बना है। इसी मुद्दे को लेकर 31 जनवरी को राज्य भर के कालेजों की 13 विभिन्न एसोसिएशनों की संयुक्त एसोसिएशन आफ कालेजिस (जैक) की तरफ बैठक कर जिला प्रशासन के साथ बैठक कर कार्रवाई की मांग की गई थी।
सरकार से की है पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप की बकाया राशि जारी करने की मांग
जैक के प्रधान जगजीत सिंह और सरपरस्त सतनाम सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से बकाया राशि जारी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो किश्तों में पैसा दे दे और जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा करे।
बता दें कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप का मामला जालंधर में पिछले कई महीने से अनसुलझा है। इसे लेकर स्टूडेंट्स पहले भी डीसी आफिस के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं। डीसी के आश्वासन और कालेज प्रबंधकों के साथ उनकी बातचीत के बाद भी मुद्दे का हल नहीं निकल पाया है।
