पंजाब के कर्मचारियों ने सांसदों, विधायकों व मंत्रियों को दिया अनोखा अवार्ड
पंजाब के ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को धक्काशाही अवार्ड दिया और इसे उनके घर पहुंचाया।
जेएनएन, जालंधर। ठेका मुलाजिम एक्शन कमेटी पंजाब के सदस्यों ने राज्य के कई जिलों में विधायकों मंत्रियों व सांसदों के घर धक्केशाही अवार्ड पहुंचाए। सरकार की वायदाखिलाफी व धक्केशाही के खिलाफ ठेका मुलाजिमों ने इस अनोखे अंदाज में विरोध कर अपनी भड़ास भी निकाली।
मंत्री धर्मसोत के पीए, सांसद औजला की मां व विधायक सिद्धू की पत्नी को सौंपा अवार्ड
मुलाजिमों ने पटियाला में यह अवार्ड वन मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के पीए को सौंपा तो अमृतसर में सांसद गुरजीत औजला की मां जागीर कौर व मोहाली में विधायक बलबीर सिंह सिद्धू की पत्नी को दिया। हालांकि अधिकतर जिलों में विधायकों व मंत्रियों की गैर मौजूदगी में मुलाजिमों ने यह अवार्ड या तो दफ्तर में रख दिया या फिर गेट पर रख वापस लौट
ठेका मुलाजिमों ने मांगों को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन
ठेका मुलाजिम शुक्रवार को मलोट गेस्ट हाउस में डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह भट्टी को उनके दफ्तर में धक्केशाही अवार्ड देने के लिए पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। भट्टी भी नहीं थे। इस पर मुलाजिमों ने धक्केशाही अवार्ड दफ्तर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी पर रख दिया। इससे पहले ठेका मुलाजिम एक्शन कमेटी के नेता दलजिंदर सिंह व गुरमीत सिंह की अगुवाई में कर्मचारियों ने अवॉर्ड के साथ रैली निकाली।
बरनाला में प्रदेश कांग्रेस के सीनियर उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की रिहायश पर मौजूद कांग्रेस नेताओं को धक्केशाही अवार्ड से नवाज गया। उधर, मुलाजिमों ने मौजूद न होने पर फिरोजपुर में विधायक परमिंदर सिंह पिंकी के घर के गेट पर, गुरदासपुर में विधायक पाहड़ा के टेबल पर,जालंधर में विधायक राजिंदर बेरी के दफ्तर के बाहर तो रूपनगर में स्पीकर विधानसभा पंजाब राणा केपी सिंह के आवास पर मेन गेट पर धक्केशाही अवार्ड रख अपना विरोध जताया।
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फंदा लगाने के लिए सरकार से मांगेंगे रस्सी
मलोट में प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि 15 मार्च से चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में भूख हड़ताल की जाएगी। ठेका मुलाजिमों ने कहा कि कैप्टन ने युवाओं को स्मार्ट फोन देने की बात कही थी लेकिन अब सरकार वादे भूल गई है। अब संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों व जिला स्तर के नेताओं से कर्मचारियों को रस्सी देने की मांग करेंगे ताकि कर्मचारी फंदा लगा लें।
यूनियन के प्रेस सचिव राजिंदर सिंह ने बताया पिछली सरकार ने 27 हजार कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी बनाई थी। सत्ता में आने के लिए कैप्टन सरकार ने भी यही कहा कि रेगुलर किया जाएगा। लेकिन सत्ता मिलते ही पलट गए।
