एडहाक कमेटी को मेयर का समर्थन मिलने से अधिकारी डरे 100 अवैध कालोनियों-इमारतों की सूची कमिश्नर को सौंपी

जागरण संवाददाता, जालंधर : अवैध कालोनियों व इमारतों पर कार्रवाई करने से बच रहे बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारी अब हरकत में आ गए है। शाम को उन्होंने 100 अवैध कालोनियों व इमारतों की सूची निगम कमिश्नर करनेश शर्मा को सौंप दी। इन सभी अवैध इमारतों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की सिफारिश की गई है। पानी के कनेक्शन तो निगम को खुद ही काटने हैं लेकिन बिजली के कनेक्शन काटने के लिए पावरकाम को पत्र लिखना होगा और कमिश्नरेट पुलिस की मदद भी ली जाएगी।

बिल्डिंग ब्रांच की यह कार्रवाई तब सामने आ रही है जब बिल्डिंग एडहाक कमेटी कालोनाइजरों और अफसरों के खिलाफ स्टेट विजिलेंस को शिकायत देने की तैयारी की है। मंगलवार को कमेटी के हक में मेयर जगदीश राजा भी आ गए। कमेटी के चेयरमैन निर्मल सिंह निम्मा ने कहा कि स्टेट विजिलेंस को शिकायत देने के समय मेयर जगदीश राजा कमेटी के साथ मौजूद रहेंगे। हालांकि मेयर की अध्यक्षता वाली नगर निगम की एक ब्रांच के खिलाफ अगर मेयर ही शिकायत करते हैं तो विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल सकता है। उधर कमिश्नर को 100 अवैध कालोनियों पर कार्रवाई के लिए दी गई सूची की पुष्टि एमटीपी मेहरबान सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट कमिश्नर हरचरण सिंह ने तीन दिन पहले बिल्डिंग ब्रांच के साथ मीटिग करके अवैध कालोनियों और इमारतों के खिलाफ एक्शन प्लान पर चर्चा की थी। इसके बाद ही लिस्ट बनाई गई है।

दरअसल, अवैध कालोनियों और इमारतों पर कार्रवाई को लेकर बिल्डिंग ब्रांच और कमेटी मेंबरों में खींचतान चल रही है। कमेटी जब एक्टिव होती तो तभी अफसर भी अपने तौर पर कार्रवाई की रणनीति शुरू कर देते हैं। अफसर और कमेटी मेंबर छह महीने से एक मंच पर आकर बात नहीं कर रहे। लीगल एक्सपर्ट तैयार कर रहा शिकायत

स्टेट विजिलेंस को शिकायत देने की रणनीति पर काम कर रही एडहाक कमेटी ने मेयर जगदीश राज राजा से मीटिग करके उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी है। चेयरमैन ने मेयर को स्टेट विजिलेंस को सौंपने के लिए लीगल एक्सपर्ट द्वारा तैयार की गई शिकायत भी दिखाई। हालांकि शिकायत का मैटर मेयर और कमेटी मेंबरों को पसंद नहीं आया है इसलिए शिकायत को फूल प्रूफ बनाने के लिए लीगल एक्सपर्ट को दोबारा समय दिया गया है। निम्मा ने कहा कि शिकायत तैयार होने के बाद मेयर को देंगे ताकि विजिलेंस के पास जाने से पहले मेयर अपने तौर पर फैक्ट की जांच करवा लें।

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इधर प्रताप बाग में रिहायशी नक्शे पर बनी दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी

प्रताप बाग के पास रिहायशी नक्शे पर कामर्शियल इमारत खड़ी करने के मामले में नगर निगम कभी भी कार्रवाई कर सकता है। एटीपी राजिदर शर्मा ने कहा कि कमिश्नर से मंजूरी लेने के बाद एक-दो दिन में कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दुकानों को गिराने या सील करने की कार्रवाई संभावित है। इस इमारत पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और बिना मंजूरी बनी ऊपरी मंजिल का एक बड़ा हिस्सा निगम ने तोड़ दिया था लेकिन अब फिर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। रातों-रात दुकानों के शटर लगा दिए गए हैं। --------

होटल के अवैध निर्माण की निगम से शिकायत

आरटीआई एक्टिविस्ट रविदरपाल सिंह चड्ढा ने बीएसएफ कालोनी में बनाए गए होटल आर-1 के खिलाफ नगर निगम को शिकायत दी है। चड्ढा का आरोप है कि होटल की इमारत बनते समय सभी नियम ताक पर रखे गए है और नियमों के तहत फ्रंट पर जगह नहीं छोड़ी गई। चड्ढा ने मांग की है कि इसकी विजिलेंस जांच करवाई जाए कि किन अफसरों की मिलीभगत से होटल तैयार हुआ। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जिम्मेवार अफसरों पर कार्रवाई ना हुई तो वह हाईकोर्ट जाएंगे।

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