पिछली बार किया निराश, अबकी बार विका की आस

पंजाब सरकार की तरफ से 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट से किसान वर्ग के साथ ही आम लोगों को भी खासी उम्मीदें हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 27 Feb 2020 11:49 PM (IST) Updated:Fri, 28 Feb 2020 06:05 AM (IST)
पिछली बार किया निराश, अबकी बार विका की आस
पिछली बार किया निराश, अबकी बार विका की आस

जागरण संवाददाता, फरीदकोट : पंजाब सरकार की तरफ से 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट से किसान वर्ग के साथ ही आम लोगों को भी खासी उम्मीदें हैं। किसानों की मांग है कि पंजाब सरकार बजट में किसान व खेत मजदूरों का सारा कर्ज माफ करने की घोषणा करे ताकि इन दोनों वर्गों में फैली निराशा दूर होने के साथ खुशियों का माहौल बन सके। समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी अपने लिए बजट में राहत की आस लगाए बैठे हैं।

गत वर्ष के बजट में फरीदकोट जिले के लिए कुछ भी ऐसी घोषणा नहीं थी, जिसको लेकर जिले के लोगों में उत्साह दिखाई पड़ा हो। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी व जिले के इकलौते कांग्रेस विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों अपने हलके व जिले के कुछ भी ऐसी घोषणा बजट में करवा पाने में नाकाम रहे थे। यहीं बाबा फरीद यूनिर्वसिटी के लिए भी कुछ ऐसी घोषणा बजट में गत वर्ष नहीं की गई थी, जिससे कि कुछ नए विभागों व पुराने विभागों का आधुनिकीकरण हो पाता। इस बार के बजट से अपेक्षा है, जिले के लोगों के लिए कैप्टन सरकार द्वारा जरूर कुछ न कुछ घोषणा की जाएगी, जिससे बेरोजगारों को रोजगार नसीब होगा।

बिना शर्त कर्ज माफ करे सरकार

मौजूदा समय में किसान आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना कर रहा है। कर्ज के बोझ में दबा किसान मजदूर आत्महत्या कर रहा है। कैप्टन सरकार ने चुनावों से पहले किसानों का सारा कर्ज माफ करने का वादा किया था जिसे अब बिना किसी शर्त के पूरा कर दिया जाना चाहिए।

-कुलभूषण राय बांसल,

--

बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने का हो प्रयास-

प्रदेश में दिन-प्रतिदिन आपराधिक गतिविधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। समय की जरूरत है कि बजट में प्रदेश सरकार पुलिस-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए धनराशि आवंटित करे, जिससे पुलिस जवानों को नई तकनीक हासिल हो सके और वो अपराधियों की मंशा को फेल कर सके।

एडवोकेट मंगत अरोड़ा,

--

हरियाली बढ़ाने का हो प्रावधान

देश के औसत वन क्षेत्र के मुकाबले पंजाब में वन क्षेत्र काफी कम है। जरूरत है कि वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार को अपने बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करना चाहिए। यह धनराशि प्रदेश सरकार प्रदेश के उन संगठनों की अर्थिक मद स्वरूप दें, जोकि निस्वार्थ भाव से प्रदेश की हरियाली बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है।

संदीप अरोड़ा, सीर सोसायटी, फरीदकोट,

-

व्यापारियों के हितों का भी रखा जाए ध्यान

प्रदेश सरकार द्वारा 28 फरवरी को पेश किए जा रहे बजट में व्यवसायी वर्ग का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बजट में ऐसे प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि प्रदेश का व्यापारी वर्ग बिना किसी परेशानी के अपना व्यापार कर सके, कुछ सहुलियतें भी बजट में व्यापारियों को दी जानी चाहिए।

-संजीव धींगड़ा व्यवसायी

chat bot
आपका साथी