यौन उत्पीड़न की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा हक, चंडीगढ़ में खर्च नहीं हुआ 67 फीसद निर्भया फंड

यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए निर्भया फंड स्थापित किया गया था लेकिन चंडीगढ़ में प्रशासन 67 प्रतिशत फंड खर्च नहीं कर पाया। फंड में चंडीगढ़ को 10.78 करोड़ रुपये मिलेे थे। फंड खर्च करनेे में पंजाब हरियाणा व हिमाचल भी पिछड़े हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 26 Sep 2020 12:05 PM (IST) Updated:Sat, 26 Sep 2020 12:05 PM (IST)
यौन उत्पीड़न की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा हक, चंडीगढ़ में खर्च नहीं हुआ 67 फीसद निर्भया फंड
चंडीगढ़ में निर्भया फंड की राशि खर्च नहीं हो रही। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ [विशाल पाठक]। केंद्र सरकार की ओर से यौन उत्पीड़न मामलों में कार्रवाई और न्याय दिलाने के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को हर साल फंड दिया जाता है। हर साल केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। हाल ही में लोकसभा में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खर्च किए गए निर्भया फंड का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह सामने आया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में निर्भया फंड का 33 प्रतिशत ही फंड खर्च किया है।

निर्भया फंड में 10.78 करोड़ मिले थे चंडीगढ़ को

चंडीगढ़ को केंद्र सरकार से निर्भया फंड के तहत 10.78 करोड़ रुपये मिले थे। इसमें से चंडीगढ़ ने 3.61 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 के बजट में इस फंड की घोषणा की थी, ताकि महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने में मदद की जा सके।

पंजाब-हरियाणा में भी निर्भया फंड नहीं मिल रहा

केंद्र सरकार की ओर से पंजाब को निर्भया फंड के तहत 49.22 करोड़ रुपए मिले हैं। जबकि हरियाणा को इस फंड के तहत 40 करोड़ रुपये मिले हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों में इस फंड का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है।

महिलाओं को नहीं मिल पा रहा उनका हक

राज्य                     फंड मिला(करोड़ में)           इतना हुआ खर्च

चंडीगढ़                    10.78                            3.61

पंजाब                      49.22                            21.26

हरियाणा                  40                                 10.77

हिमाचल प्रदेश          26.82                             15.80

जम्मू-कश्मीर           25.88                             12.29 

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