Punjab Cabinet Meeting में अहम फैसले, कई पदों को भरने को मंजूरी, नई साप्ताहिक लॉटरियां शुरू होंगी

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने चार नई कोविड टेस्टिंग लैब को मंजूरी सहित कुछ विभागों में पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने बड़े उद्योगों की परिभाषा को भी बदलने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने पंजाब स्टेट लॉटरीज नियम 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। यह संशोधन आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य में नई साप्ताहिक लॉटरियां शुरू करने में सहायता करेगा। 

पंजाब सरकार ने चार नई कोविड टेस्टिंग लैब स्थापित करने और इनके लिए 131 आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति का फैसला किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इन चार लैब में सहायक प्रोफेसर (माइक्रोबायोलॉजी) के चार पद सृजन करने व भरने के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इनमें रोज 13000 टेस्ट हो सकेंगे। इस समय पटियाला, अमृतसर व फरीदकोट के मेडिकल कॉलेजों में प्रति दिन 9000 टेस्ट करने की क्षमता है।

यह चार लैबोरेटरीज श्री गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसिस लैबोरेटरी लुधियाना, पंजाब स्टेट फोरेंसिक साइंसिस लैबोरटरी मोहाली, नॉर्दन रीजनल डिजीज डायग्नॉस्टिक लैबोरेटरी जालंधर व पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंकुबेटर मोहाली में स्थापित होंगी। इनके लिए जरूरी पदों की सभी नियुक्तियां बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, फरीदकोट की तरफ से आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएंगी।

131 स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति से प्रति महीना 17.46 लाख रुपये, जबकि एडहॉक सहायक प्रोफेसरों के पदों पर प्रति महीना 3.06 लाख का खर्चा आएगा, जो प्रांतीय आपदा प्रबंधन फंड से दिया जाएगा। इन 131 स्टाफ सदस्यों में रिसर्च साइंटिस्ट (नॉन मेडिकल), रिसर्च साइंटिस्ट, लैब टेक्निशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट व स्वीपर के पद शामिल हैं।

मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी

एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने पटियाला व अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला व अमृतसर के सरकारी डेंटल कॉलेज और पटियाला के आयुर्वेदिक कॉलेज में सेवाएं निभा रही टीङ्क्षचग फैकल्टी की सेवा-मुक्ति की 62 साल की आयु पूरी होने के बाद पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मेडिकल व आयुर्वेदिक फैकल्टी के लिए पुनर्नियुक्ति की आयु 70 साल तक, जबकि डेंटल फैकल्टी के लिए 65 साल होगी।

एक हजार से ज्यादा कर्मियों वाली फैक्ट्रियां ही बड़े उद्योगों में शामिल

पंजाब में अब 1000 से कम कर्मचारी वाली फैक्टरियों को बड़े उद्योगों में शामिल नहीं किया जाएगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े उद्योगों की परिभाषा के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फैक्ट्रीज एक्ट-1948 व पंजाब फैक्ट्री रूल्स-1952 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। फैक्टरी एक्ट के गठन के दौरान बनाए गए कई नियम अब परिस्थितियां बदलने के चलते अवांछित हो गए हैं। ऐसे ही एक नियम के तहत 500 से अधिक कर्मचारी वाली फैक्ट्री में पहले एंबुलेंस रूम जरूरी था, लेकिन अब संशोधन के बाद यह नियम लागू नहीं होगा।

इन उद्योगों को मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के मुख्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों कंपीटेंट पर्सन के तौर पर मंजूरी दी गई है। इनमें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थापर इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला व गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई है।

पारदर्शिता आयोग के लिए 12 पद

पंजाब पारदर्शिता व जवाबदेही आयोग के लिए पंजाब सरकार ने आयोग को प्रशासनिक, तकनीकी व कानूनी सहायता प्रदान करते हुए 12 पद मंजूर कर दिए। आयोग सार्वजनिक सेवाएं तय समय सीमा में देने और इसकी निगरानी रखने के लिए बनाया गया है।

वेटरनरी कॉलेज रामपुरा फूल में रेगुलर स्टाफ

वेटरनरी कॉलेज रामपुरा फूल को वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआइ) के नियमों अनुसार पूरा स्टाफ भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से 2022-23 तक एक डीन, 17 प्रोफेसर और 23 एसोसिएट प्रोफेसर के पद पूरे वेतन पर भरे जा सकेंगे।

जालंधर में केमिकल लैब

खरड़ की केमिकल एग्जामिनर लैबोरेटरी में बिसरा, ब्लड, एल्कोहल और एक्साइज के सैंपल के लंबित मामलों को घटाने के लिए मंत्रिमंडल ने जालंधर में नई केमिकल लैबोरेटरी स्थापित करने को मंजूरी दे दी। सालाना 42.31 लाख रुपये के वित्तीय खर्च से 21 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है।

पंजाब पुलिस जांच कैडर अधीनस्थ रैंक के नियम मंजूर

पंजाब मंत्रिमंडल ने जांच ब्यूरो कैडर के अधीनस्थ रैंक (सिपाही से इंस्पेक्टरों तक) की भर्ती व नियुक्तियों और सेवा शर्तों के प्रशासकीय प्रबंधन के लिए पंजाब पुलिस जांच काडर अधीनस्थ रैंक नियमों को मंजूरी दे दी गई है।

आठ सरकारी विभागों के लिए सालाना व चार वर्षीय योजना

परिणामोन्मुख ढंग से राज्य के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए कैबिनेट ने आठ विभागों के लिए चार वर्षीय नीतिगत कारगुजारी योजना 2019 से 2023 को मंजूरी दी गई है। इन विभागों में श्रम कल्याण, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण, विज्ञान-प्रौद्यौगिकी एवं वातावरण, मेडिकल शिक्षा एवं खोज, रक्षा सेवा कल्याण, रोजगार सृजन व प्रशिक्षण, जेल व आवास निर्माण एवं शहरी विकास शामिल हैं। इसका तिमाही के आधार पर निरीक्षण होगा।

बेबे नानकी कॉलेज को ग्रांट

कैबिनेट ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व की लड़ी के तौर पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय कैंपस, फत्तू ढींगा को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के कांस्टीट्यूट कॉलेज के तौर पर बेबे नानकी कॉलेज (महिला) में तबदील करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को कॉलेज के रख-रखाव व वेतन के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1.25 करोड़ रुपये व इसके साथ ही 1.50 करोड़ रुपये प्रति साल बाद के सालों के लिए मंजूरी दी है।

नई साप्ताहिक लॉटरियां शुरू होंगी

मंत्रिमंडल ने छूट और अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) की परिभाषाएं जोड़ते हुए पंजाब स्टेट लॉटरीज नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य में नई साप्ताहिक लॉटरियां शुरू करने में सहायता करेगा। डिस्काउंट का अर्थ डिस्ट्रीब्यूटरों, सेल एजेंटों व अन्य लोगां के लिए पंजाब सरकार की ओर से निर्धारित टिकटों की सेल पर स्वीकृत छूट राशि है।

पोषण अभियान स्टेट प्रोजेक्ट प्रबंधन यूनिट को विस्तार

सरकार ने स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए व जिला व ब्लॉक स्तर पर पोषण अभियान में वृद्धि की मंजूरी दी है। स्कीम केंद्र व राज्य की 80:20 हिस्सेदारी से चलती है। योजना के अंतर्गत 184 पदों को मंजूरी दी गई थी। अब स्कीम को विस्तार दिया गया है।

मोहाली फोरेंसिक लैब में तीन नई इकाइयां, 35 पद भरेंगे

पोक्सो एक्ट व महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, एसएएस नगर (मोहाली) में डीएनए, साइबर फोरेंसिक और ऑडियो विश्लेषण की तीन नई इकाइयां स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 35 पदों का सृजन किया गया है। इससे खजाने पर सालाना 1.56 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

सीआरपीसी की संशोधित धारा 173 के अनुसार यौन अपराध के मामलों की सुनवाई दो माह में पूरी हो जानी चाहिए। इसके लिए डीएनए का नमूना लेना व टैस्ट करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने डीएनए यूनिट की संख्या एक से बढ़ाकर दो कर दिया है।

ऑडियो विश्लेषण की जांच हो सकेगी

मौजूदा समय में साइबर फोरेंसिक और ऑडियो विश्लेषण के मामलों को अन्य वैज्ञानिक प्रयोगशालायों में जांच के लिए भेजा जाता है। क्योंकि स्टेट फोरेंसिक लैब में उनकी जांच के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब एक इकाई हर फोरेंसिक विज्ञान लैब में स्थापित की जाएगी। इस काम के लिए सालाना वित्तीय देनदारी 1,15,95,932 रुपये होगी।

किस यूनिट में कितने पद डीएनए यूनिट: 17 पद स्वीकृत हुए हैं। इनमें एक सहायक डायरेक्टर, वैज्ञानिक अधिकारी व वैज्ञानिक सहायक की चार-चार, तीन प्रयोगशाला सहायक, चार प्रयोगशाला अटेंडेंट व एक कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। साइबर फोरेंसिक यूनिट: 12 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें एक सहायक डायरेक्टर, वैज्ञानिक अधिकारी व वैज्ञानिक सहायक के दो-दो, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला अटेंडेंट के तीन-तीन व एक कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। ऑडियो विश्लेषण इकाई: छह पदों को मंजूरी दी है। इनमें एक वैज्ञानिक अधिकारी, दो वैज्ञानिक सहायक, एक प्रयोगशाला सहायक, एक प्रयोगशाला अटेंडेंट और एक कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है।

सभी विभागों की शिकायत अब एक छत के नीचे

मंत्रिमंडल ने एक व्यापक सार्वजनिक शिकायत निवारण नीति को मंजूरी दी है। इससे सभी विभागों की शिकायतों को एक छत के नीचे लाया जा सकेगा। यह 'डिजिटल पंजाब' के दायरे में आएगा। मंत्रिमंडल ने नागरिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए समयबद्ध, सुलभ व पारदर्शी ढंग के साथ समान व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया है।

लोगों के पास अपनी शिकायतें सरकार के पास दर्ज करवाने के लिए एक भी जरिया नहीं है, जिससे एक व्यापक नीति बनाने की जरूरत है। प्रशासनिक सुधारों व सार्वजनिक शिकायत विभाग ने पंजाब शिकायत निवारण नीति के अनुसार पीजीआरएस के लिए आइटी पोर्टल बनाया है। इस पर सभी विभागों को रखने का प्रस्ताव रखा है। स्पष्ट नीति की कमी के कारण कई विभाग नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करने व उनके हल के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रणालियों को चलाते हैं।