सरकार कर्जमाफी का दांव खेलने की तैयारी में, 1.25 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ
पंचायत चुनाव से पहले कैप्टन सरकार किसानों के कर्जमाफी का दांव खेलने की तैयारी में है। 1.25 लाख किसानों की वेरीफिकेशन हो गई है जिनका दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा।
चंडीगढ़ [इन्द्रप्रीत सिंह]। पंचायत चुनाव से पहले कैप्टन सरकार किसानों के कर्जमाफी का दांव खेलने की तैयारी में है। आरबीआइ की फटकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड को अनिवार्य न बनाने की घोषणा के बाद सरकार ने कॉमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने वाले सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी कर ली है।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विश्वजीत खन्ना ने माना कि 1.25 लाख किसानों की वेरीफिकेशन हो गई है जिनका दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। जल्द ही तारीख की घोषणा करके यह राशि किसानों को दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कर्ज माफी पर 800 करोड़ रुप खर्च होंगे।
सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले सीमांत किसानों को दो लाख रुपये तक की कर्ज राहत दी जा चुकी है। अब कमर्शियल व प्राइवेट बैंकों की बारी है। पिछले दिनों बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के सामने यह बात रखी कि सरकार कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने वालों को राशि नहीं दे रही है जिसके चलते किसानों ने बैंकों को कर्ज अदायगी रोक दी है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने कर्ज राहत लेने वाले किसानों को अपने खाते आधार से लिंक करने के निर्देश दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सरकार के कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज राहत में देरी करने संबंधी रणनीति बिगाड़ दी है।
1756 करोड़ रुपये बांटे
अब तक सरकार ने सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले 3.07 लाख किसानों को दो लाख तक के कर्ज में राहत दी है जिस पर 1756 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। इनमें से 4.48 करोड़ रुपये ही मात्र कमर्शियल बैंकों का है जो 2580 किसानों को मिला है।
9 लाख किसानों के खाते जुड़े आधार से
नौ लाख किसानों के खाते आधार से जुड़ गए हैं। सरकार ने दो लाख रुपये तक कर्ज लेने वाले किसानों का जो पहले डाटा तैयार किया था उसमें 10.22 लाख किसानों की सूची थी। इस पर 9500 करोड़ रुपये खर्च आने थे।
