चुनाव आयोग करेगा पंजाब में कानून व्यवस्था की समीक्षा
नाभा जेल ब्रेक कांड के बाद निर्वाचन आयोग भी सतर्क हो गया है। आयोग ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। नाभा जेल ब्रेक कांड ने देश ही नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव आयोग को भी हिलाकर रख दिया हैं। विपक्षी पार्टी लगातार पंजाब के लॉ एंड आर्डर को लेकर उंगली उठा रही है। ऐसे में जेल ब्रेक कांड ने विपक्षी पार्टियों के आरोपों पर मोहर लगाई है। राज्य की कानून व्यवस्था की जांच के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष रूप से एक अधिकारी पंजाब में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए भेजा जा रहा है। दो दिनों तक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संदीप सक्सेना पंजाब में रुक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
संदीप सक्सेना दो दिनों में अमृतसर, तरनतारन, लुधियाना और बठिंडा का दौरा करेंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इससे पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी वीके सिंह ने बैठक कर पंजाब पुलिस द्वारा दिए गए एक्शन प्लान की समीक्षा की।
पूर्व में पंजाब पुलिस ने मुख्य चुनाव अधिकारी को जो एक्शन प्लान सौंपा था, उसमें कहा गया था कि 30 गैंगों के 500 से ज्यादा खतरनाक अपराधियों जेल में हैं और इन अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही हैं। वहीं, पंजाब पुलिस अब इस बात पर भी विचार कर रही हैं कि रुटीन में पैरोल पर भेजे जाने वाले अपराधियों को अब पैरोल न दिया जाए।
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