चंडीगढ़ के कर्मचारियों का बढ़ा वेतन, एक साल बाद डीसी रेट पर लगी रोक हटी

चंडीगढ़, जेएनएन। एक तो कोरोना महामारी और दूसरा वेतन वृद्धि रुक जाने से सालभर चंडीगढ़ के कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आउटसोर्स कर्मियों को पहले ही वेतन काफी कम मिलता है। बावजूद इसके प्रशासन ने खर्च कम करने के लिए डीसी रेट बढ़ाने पर ही रोक लगा दी थी। पिछले साल एक अप्रैल को लगाई गई रोक को अब एक साल बाद पहली अप्रैल 2021 को हटाया गया। भले ही मांग अनुसार 10 फीसद की बढ़ोतरी नहीं मिली। लेकिन सात फीसद की बढ़ोतरी के साथ हटाई गई इस रोक ने कर्मचारियों को सुकून और वित्त नव वर्ष का तोहफा मिला है।

लंबे इंतजार के बाद ही सही यूटी प्रशासन ने कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने  सात फीसद न्यूनतम वेतन या डीसी रेट बढ़ाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी। हालांकि कर्मचारी डीसी रेट को 10 फीसद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। लेकिन सात फीसद बढ़ने से भी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। अब चंडीगढ़ में न्यूनतम वेतन 16 हजार 53 रुपये प्रतिमाह हो गया है। जबकि अभी तक न्यूनतम वेतन 14929 रुपये था। अब इसमें 1123 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। यह न्यूनतम वेतन नियम पहली अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।

कांट्रेक्ट कर्मचारियों को मिलता है फायदा

बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने पिछले साल डीसी रेट को फ्रीज कर दिया था। जिससे एक साल से इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी। एक अप्रैल 2020 से डीसी रेट रिवाइज्ड नहीं हुए थे। कर्मचारी संगठन लगातार प्रशासन से इन्हें बढ़ाने की मांग रहे थे। कांट्रेक्ट कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता है। न्यूनतम वेतन के यह नियम सात अलग-अलग कैटेगरी में लागू होते हैं। जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड जैसी कैटेगरी शामिल हैं। अंतिम कैटेगरी में लाइब्रेरियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आदि आते हैं जिसका वेतन 38203 रुपये रहेगा। अब यह आदेश सभी डिपार्टमेंट, निगम, बोर्ड में लागू हो गए हैं।

कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दी थी आंदोलन की चेतावनी

इंप्लाइज कोऑर्डिनेशन कमेटी डीसी रेट रिवाइज्ड नहीं होने पर लगातार संघर्ष कर रही थी। कई धरने प्रदर्शन किए।  नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से पहले कमेटी ने छह अप्रैल को फिर से आंदोलन की चेतावनी दी थी। जिसके बाद शाम तक डीसी ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राकेश कुमार ने कहा कि जो मांग रह गई हैं उनके लिए संघर्ष जारी रहेगा।

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