पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को जवाब देगी भाजपा, पार्टी ने बढ़ाईं गतिविधियां
पंजाब भाजपा राज्य में कृषि कानूनाें का विरोध करनेवालों को जवाब देगी। इसके लिए पार्टी ने अपनी गतिविधियों काे तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कहा है कि इस तरह का सुधार डॉ. मनमोहन सिंह भी अपने शासनकाल में करना चाहते थे।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब में भाजपा कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोेगों को जवाब देगी और इस मुद्दे पर बिंदुवार जवाब देगी। भाजपा किसानों की शंकाओं का समाधान करेगी। इसके लिए भाजपा ने राज्य में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। भाजपा के नवनियुक्त महामंत्री तरुण चुघ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी अपने कार्यकाल में ऐसे ही सुधार करना चाहते थे।
बता दें कि शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने अपनी गतिविधियों को गति देनी शुरू कर दी है। अश्वनी शर्मा ने जिला प्रधान, जिला प्रभारी मंडल प्रधान और प्रदेश कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक की। इस दौरान फैसला लिया गया कि भाजपा पूरी आक्रामकता के साथ विरोधियों का जवाब देगी। यही नहीं कांग्रेस पर भी आक्रामक रुख अपनाएगी। प्रदेश प्रधान ने सभी नेताओं के स्पष्ट निर्देश दिए कि वह पूरी आक्रामकता के साथ अपनी बात लोगों के बीच में रखें। उन्होंने कहा कि जो नेता पहले खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, वे अब मुखर होकर अपनी बात रखें।
तरुण चुघ ने कहा- पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी अपने कार्यकाल में ऐसे ही सुधार
इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह सभी वस्तुओं व सेवाओं के लिए स्थानीय मार्केट को एकीकृत करना चाहते थे। उन्होंने कृषि उत्पादों के लिए पूरे देश को एक कॉमन तथा सिंगल मार्केट बनाने की अवधारणा दी थी।
कांग्रेस प्रदेश की किसानों को गुमराह करना बंद करें
उन्होंने कहा कि यही नहीं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया है कि पार्टी कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतरराज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कदम उठाए हैं तो कांग्रेस किसानों को गुमराह क्यों कर रही है।
तरुण चुग ने कहा कि नए कानून लागू होने से लाइसेंसी राज समाप्त हो जाएगा। किसान भी स्वतंत्रतापूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पाद को बेचने के लिए आजाद होगा। व्यापारी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। जहां व्यापार होगा, जहां माल की ढुलाई होगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। यह करार किसी कारपोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है।
किसानों की जमीन छीनी नहीं बल्कि उसकी रक्षा करेगा कानून
उन्होंने इस बात भी को गलत बताया कि ये कानून किसानों से उनकी जमीनों का हक छीन लेंगे। उन्होंने कहा, आज किसी भी राज्य के, किसी किसान के साथ यदि अन्याय होता है तो किसी राज्य में उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है लेकिन इन कानूनों के माध्यम से उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि भूमि से संबंधित कोई भी करार नहीं होगा। अगर किसी ने भी भूमि से संबंधित लिखा-पढ़ी की तो यह कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा।
विवाद एसडीएम 30 दिन में करेंगे हल
तरुण चुग ने कहा कि यही नहीं किसान की जमीन पर करारकर्ता इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता भी है तो उस पर किसान का ही स्वामित्व होगा, करारकर्ता का कोई स्वामित्व नहीं होगा। अगर किसान और करारकर्ता के बीच कोई विवाद होता है तो यह व्यवस्था की गई है कि वह विवाद एसडीएम के पास जाएगा जो 30 दिन में उसका अनिवार्य रूप से फैसला देगा।
