महंगाई पर काबू पाने के लिए पासवान ने कल राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बुलाई बैठक
केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि केंद्र के बफर स्टॉक में दाल और प्याज जिंसों का पर्याप्त स्टॉक है। पासवान ने मंगलवार को राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। संसद से पारित उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों पर कारगर अमल, खाद्य वस्तुओं में आपूर्ति सुनिश्चित कर महंगाई पर काबू पाने और राशन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। दाल और प्याज के मूल्य में आई तेजी को देखते हुए खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को तत्काल प्रभाव से केंद्र के बफर स्टॉक से इन जिंसों को उठाने की सलाह दी है। तीन अगस्त मंगलवार को बुलाई बैठक में पोषण सुरक्षा योजना को रफ्तार देने पर जोर दिया जाएगा।
पांचवीं राष्ट्रीय परामर्श बैठक
पांचवीं राष्ट्रीय परामर्श बैठक में उपभोक्ताओं से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों पर राज्यों के साथ चर्चा होगी। प्रस्तावित एजेंडा में इन मसलों को शामिल किया गया है। संसद से पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किये गये कई नये प्रावधानों पर क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों को कहा जाएगा।
राज्य निभाएं कानून को लागू करने का दायित्व
केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने बताया कि कानून को लागू करने का बड़ा दायित्व राज्यों को ही उठाना है। जिला और राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। आयोग को डिजीटल करने, शिकायतों की ई-फाइलिंग, मध्यस्थता, अनुचित व्यापार प्रणाली से निपटने के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को स्थापित करने के प्रस्ताव हैं।
संसद से कानून पारित होने के बाद दिसंबर के आखिर तक रुल्स और रेगुलेशन बनाने की तारीख तय की गई है। इसके लिए राज्यों की भी राय मांगी जाएगी। इस दौरान राज्यों को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, जिसे इसमें शामिल किया जाएगा।
राज्यों के सहयोग की जरूरत
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की सेवा शर्तो में एकरुपता लाने पर बल दिया जाएगा, जिसमें राज्यों के सहयोग की जरूरत होगी। बैठक में राज्यों के खाद्य व उपभोक्ता मंत्रियों के साथ केंद्रीय कृषि, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, उद्योग और कामर्स के साथ केमिकल व फर्टिलाइजर मंत्रालयों के मंत्री और अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।
गरीबों के लिए पोषण सुरक्षा योजना
राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों के लिए पोषण सुरक्षा की योजना शुरु की गई है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तीन वर्षीय इस योजना के लिए 147.61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राशन प्रणाली के मार्फत संचालित होने वाली इस योजना में पोषण तत्वों से भरपूर चावल का वितरण किया जाएगा। पूर्वोत्तर, पहाड़ी और द्वीपीय राज्यों के लिए योजना में केंद्र की 90 फीसद की मदद मुहैया कराई जाएगी, जबकि अन्य राज्यों के लिए केंद्रीय मदद 75 फीसद होगी।
केंद्रीय बफर स्टॉक का करें उपयोग
आवश्यक जरूरतों वाली जिंसों में दाल और प्याज की महंगाई पर काबू पाने के लिए सभी राज्यों से केंद्रीय बफर स्टॉक के उपयोग की सलाह दी जाएगी। बफर स्टॉक में इन जिंसों का पर्याप्त स्टॉक है। राशन प्रणाली में सुधार के लिए राशन कार्ड की आधार सीडिंग में सुधार पर जोर दिया जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर अमल में तेजी लाने पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा राज्यों की ओर से उठाये जाने वाले कुछ अन्य विषयों पर चर्चा की जा सकती है।
