नीति आयोग की बैठक में बोले PM मोदी- बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र से मिलेगी पूरी मदद
पीएम मोदी ने कहा कि नीति आयोकी की बैठक लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर हुई है। यह बैठक की जिम्मेदारी है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरी करें।
नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक की गई। बैठक के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पीएम मोदी से मुलाकात की।
नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो 'ऐतिहासिक परिवर्तन' ला सकता है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आगे ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने 'टीम इंडिया' की तरह काम किया है। उन्होंने जीएसटी लागू करने को इसका प्रमुख उदाहरण बताया।
पीएम मोदी ने कहा कि यह मीटिंग लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर हुई है। यह बैठक की जिम्मेदारी है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरी करें। इस वित्तीय साल में सभी राज्य 11 लाख करोड़ रुपये की मदद पा रहे हैं जो पिछले साल से 6 लाख करोड़ ज्यादा है। विकास दर की दोगुनी करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के पास योग्यता, क्षमता और संसाधनों की कमी नहीं है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य विभाजन, विशेष श्रेणी दर्जा और पोलावरम परियोजना से संबंधित मुद्दों को उठाया। इस दौरान नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा भी उठाया गया।
सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की मीटिंग में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्या का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। यही नहीं नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग नीति आयोग की बैठक में रखी।
नीति आयोग की बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, मध्य-प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बता दें कि दो दिन चलने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कैबिनेट मंत्रीयों ने हिस्सा लिया। इस दौरान तमाम मुख्यमंत्रियों को ‘न्यू इंडिया 2022’ का एजेंडा दिया गया और उस पर काम करने की रणनीति भी बताई गई।
प्रधानमंत्री नीति आयोग की गवर्निग कांउसिल के अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री सहित महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री भी इसमें बतौर सदस्य शामिल हैं। गवर्निग काउंसिल की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं, अंतिम बैठक पिछले साल अप्रैल में हुई थी।
इस बैठक के दौरान देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने पर मंथन किया गया। सरकार अगस्त से 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम लांच करने की योजना बना रही है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फरवरी को पेश किए गए आम बजट में की थी। 'आयुष्मान भारत' के तहत 10 करोड़ परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर दिए जाने की व्यवस्था है। गवर्निग काउंसिल की बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन की रणनीति से लेकर इसके स्वरूप तथा फंडिंग पैटर्न पर चर्चा की।
नीति आयोग की बैठक में किसानों की स्थिति और खेती की दशा पर भी चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद नेहरु युगीन योजना आयोग को खत्म कर एक जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन का एलान किया था। आयोग की गवर्निग काउंसिल की पहली बैठक आठ फरवरी 2015 को हुई थी। इसके बाद 15 जुलाई 2015 को गवर्निग काउंसिल की दूसरी बैठक हुई थी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'न्यू इंडिया' बनाने का आह्वान किया है।
नीति आयोग परिषद में प्रमुख नीतियों को लागू करने पर चर्चा होगी : पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख नीतियों के लागू होने पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक रविवार को होने जा रही है।शनिवार को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, 'रविवार को होने जा रही नीति आयोग की शासकीय परिषद की चौथी बैठक पर ध्यान है। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख नीतियों के लागू होने पर चर्चा की जाएगी।
'एक दिन पहले शुक्रवार को जारी सरकारी बयान में कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कदम उठाने और ध्वज वाहक योजना की प्रगति सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में न्यू इंडिया 2022 के लिए विकास एजेंडे को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।नीति आयोग की शीर्ष निकाय शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।
केजरीवाल का नीति आयोग की बैठक में जाने पर संशय
राजनिवास में धरना दे रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रविवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ बाहर आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल रविवार को नीति आयोग में बैठक होनी है। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री को न्योता भेजा गया है।
बैठक के दौरान दिल्ली से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री एलजी ऑफिस को छोड़ेंगे या नहीं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री बैठक के लिए राजनिवास से बाहर आते हैं तो धरना कमजोर हो सकता है। राजनिवास में बैठे रहने से पार्टी का विरोध-प्रदर्शन मजबूत होगा। वहीं पार्टी के दूसरे पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री बाहर आएंगे। वह बैठक में हिस्सा लेने के बाद गैर-राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर भविष्य की रणनीति तय करेंगे।
