Parliament Budget Session: सत्र के तीसरे दिन भी ठप रहा संसद का काम-काज, दिल्ली हिंसा पर विपक्ष का बवाल
दिल्ली हिंसा के कारण संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे कारण दोनों सदनों का काम-काज ठप रहा।
नई दिल्ली, आइएएनएस। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन, बुधवार भी दिल्ली हिंसा के चपेट में रहा। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे केे कारण राज्यसभा एक बार स्थगन के बाद दोबारा शुरू हुई लेकिन फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा भी बार बार स्थगित होती रही आखिरकार दो बजे पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष को शांत कराते हुए कहा कि 11 मार्च को लोकसभा में और 12 मार्च को राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं।
कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी नेताओं ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया जिसके कारण सदन दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। पिछले दो दिन संसद में दिल्ली हिंसा की गूंज इस कदर रही की कार्यवाही सुचारू रूप से चल न सकी। आज भी हंगामे के आसार पहले से ही दिख रहे थे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को सांसदों को सस्पेंड करने की चेतावनी दे दी है।
स्थगन के प्रस्ताव
सांसदों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर स्थगन के नोटिस भी दिए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में 'देश के विभिन्न हिस्सों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार' पर शून्यकाल नोटिस दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव राज्यसभा में बढ़ती जनसंख्या को खात्मा के लिए कानून की मांग करते हुए शून्यकाल नोटिस दिया है।
बता दें कि विपक्ष की ओर से दिल्ली हिंसा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है। पोस्टर और प्लेकार्ड लिए सांसदों ने वेल में पहुंचकर खूब हंगामा मचाया है जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप रही है।
लोकसभा में बुधवार को चार विधेयक और वित्त पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया जाना है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जाना है। इसमें 2014 के कानून में संशोधन किया गया है। सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पेश करेंगी।
