सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बावजूद विवाद के चलते 'पद्मावत' की रिलीज पर संशय बरकरार

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद भी फिल्म पद्मावत की रिलीज पर संशय बना हुआ है।

By Arti YadavEdited By: Publish:Fri, 19 Jan 2018 01:02 PM (IST) Updated:Fri, 19 Jan 2018 01:15 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बावजूद विवाद के चलते 'पद्मावत' की रिलीज पर संशय बरकरार
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बावजूद विवाद के चलते 'पद्मावत' की रिलीज पर संशय बरकरार

मुंबई, (अनुज अलंकार)। सुप्रीम कोर्ट से 'पद्मावत' की रिलीज की मंजूरी के बाद भी फिल्म की टीम आशंकित है कि फिल्म तय समय पर रिलीज हो पाएगी या नहीं। अभी तक करणी सेना अपने रवैये पर कायम बताई जा रही है। साथ ही फिल्म को प्रतिबंधित करने वाले राज्यों का रवैया भी बदलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पद्मावत का रास्ता साफ कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्माता कंपनी वायकाम 18 की ओर से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कंपनी के एक अधिकारी ने निजी बातचीत में कहा कि इस फैसले से हौसला और न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकारें सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा देंगी। वहीं, सिनेमाघर मालिक भी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं।

मुंबई में जी 7 कांप्लेक्स के मनोज देसाई का कहना है, 'हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि क्या करणी सेना अपने कदम वापस लेगी। हमारे लिए असली चुनौती करणी सेना की धमकी है, जो हिंसा कर सकती है। हम इस मामले में तभी आगे बढ़ सकते हैं, जब करणी सेना अपनी धमकी वापस ले।' उनका कहा कि आगामी 24 घंटे पद्मावत को लेकर सबसे ज्यादा अहम होने वाले हैं। इस दौरान अगर करणी सेना का रवैया बदल जाता है, तो फिर फिल्म रिलीज करने में कोई समस्या नहीं होगी।

फिल्म जगत और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों ने 'पद्मावत' पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल ने कहा कि यह स्पष्ट तौर पर देश में अभिव्यक्ति की आजादी की जीत है। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने ट्वीट किया, 'यह दिन की सबसे बढ़िया खबर है जिसने हमारे लोकतंत्र में विश्वास को बहाल किया है।' निर्देशक मधुर भंडारकर ने ट्वीट किया, 'पद्मावत से प्रतिबंध हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं, पूरी टीम को बधाई।'

करणी सेना ने गुजरात में किया प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिल्म 'पद्मावत' को देशभर में रिलीज करने की हरी झंडी मिलने के बाद गुजरात में राजपूत करणी सेना ने जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर विरोध जताया। करणी सेना ने गांधीनगर के सिटीपल्स मल्टीप्लेक्स परिसर में आगजनी की जिसके बाद राज्य के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने समाज से शांति की अपील जारी की।

करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गांधीनगर में सिटी पल्स मल्टीप्लेक्स के परिसर में टायर जलाकर विरोध जताया। इसके अलावा धोलका-बावला हाइवे, एसजी हाइवे अहमदाबाद सहित कई अन्य शहरों में भी करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किए। करणी सेना के गुजरात अध्यक्ष राजसिंह शेखावत ने कहा कि निर्देशक संजय लीला भंसाली ने बेशक फिल्म का नाम 'पद्मावती' से 'पद्मावत' कर दिया हो, सेंसर बोर्ड ने फिल्म में महज तीन कट लगाकर इसे मंजूरी दे दी हो, लेकिन इससे राजपूत समाज की नाराजगी कम नहीं हो जाती।

पांच हजार महिलाओं ने दी जौहर करने की चेतावनी

संजय लीला की फिल्म पद्मावत पर राजस्थान सहित कई राज्यों में लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाए जाने के बाद राजपूत समाज ने उग्र रुख अख्तियार कर लिया है। समाज ने कहा है कि यदि फिल्म रिलीज हुई तो महासंग्राम होगा। 

शूटिंग के समय से ही फिल्म का विरोध कर रही राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि समाज ने शुक्रवार से चित्तौड़गढ़ किला बंद करने की घोषणा की। यह भी चेतावनी दी कि फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले 24 जनवरी को पांच हजार राजपूत महिलाएं जौहर करेंगी। यह वही स्थान होगा जहां रानी पद्मिनी ने 16 हजार रानियों और दासियों के साथ जौहर किया था। इसी दिन राजपूत समाज के लोग भी केसरिया साफा बांधकर तलवार लहराएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए अब तक 1800 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, पुलिस महानिदेशक ओपी गहलोत्रा और मुख्य सचिव एनसी गोयल से बात की। चित्तौड़गढ़, उदयपुर सहित आधा दर्जन जिलों में पुलिस बल भेजा गया है। 

महिपाल सिंह ने कहा कि हमें आशंका है कि सरकार की शह पर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराई गई और दूसरे ही दिन फिल्म पर बैन हटाने का फैसला भी आ गया। वहीं, करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गागामेड़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को युगल पीठ में चुनौती दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रपति से मिलकर मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई जाएगी। 

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