जजों के उठाए मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच करे सुनवाई: कांग्रेस

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ एतराज को बेहद चिंताजनक करार देते हुए उनके उठाए मुद्दों पर सर्वोच्च अदालत की पूर्ण पीठ पर सुनवाई की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जजों ने मुद्दे उठाते हुए जिस तरह लोकतंत्र के लिए खतरे की बात की है उसमें पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है। जजों की प्रेस कांफ्रेंस के बाद राहुल ने कांग्रेस के कानूनी दिग्गजों के साथ गंभीर मंत्रणा के पश्चात यह बयान दिया। राहुल गांधी ने विवाद के ताजा प्रसंग विशेष सीबीआई जज लोया की मौत की सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज से जांच की मांग भी की।

जजों की प्रेस कांफ्रेंस से पूरे देश में मचे हड़कंप को देखते हुए राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस पर लंबी चर्चा की। इस मंत्रणा के बाद कांग्रेस की ओर से एक विस्तृत बयान जारी किया गया। वहीं राहुल ने पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस में संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए कहा कि चारो जजों ने जो मुद्दे उठाये हैं वे बेहद अहम और असाधारण हैं। जजों ने इसमें लोकतंत्र के लिए खतरे की जो बात कही है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि साथ ही जस्टिस लोया की हत्या की सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च स्तर से जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह गंभीर मसला है और जिन सवालों को उठाया गया है उसे ध्यान से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को अपनी न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है और इसीलिए जब इस पर सवाल उठा है तो इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट को निकालना चाहिए। राहुल के घर हुई बैठक में कांग्रेस के दिग्गज वकील नेता कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, विवेक तन्खा के साथ वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, अहमद पटेल, रणदीप सुरजेवाला आदि मौजूद थे। इस बैठक में ही पार्टी के बयान का मजमून तैयार हुआ।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी का यह बयान जारी किया जिसमें सबसे अहम बात चार जजों के उठाए मुद्दों की सुप्रीम कोर्ट के फूल बेंच में सुनवाई की बात रही। पार्टी ने सर्वोच्च अदालत से इसके लिए अपील करते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए यह आश्वयक है। जस्टिस लोया की मौत से जुड़े विवाद पर कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले का जिम्मा वरिष्ठ जजों को सौंपा जाना चाहिए जो एसआइटी या किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी निष्पक्ष जांच की निगरानी करें।

कांग्रेस ने कहा कि प्रेस कांफ्रेंस के बाद चारों जजों का चीफ जस्टिस को लिखा पत्र इसलिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि करोडो देशवासी सर्वोच्च अदालत में न्याय के लिए दरवाजा खटखटाते हैं और न्यायपालिका के लिए गहरा आदर है। ऐसे में न्यायिक परंपरा और नियम से इतर मुकदमों को मनमाफिक बेंच में भेजे जाने पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। साथ ही उन मुकदमों की सुनवाई वरिष्ठ जजों को ही करनी चाहिए जिसका समाज और देश पर गहरा असर होता है। कांग्रेस ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रुप नहीं दिये जाने का भी सवाल उठाते हुए कहा इससे जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही और मुकदमों का बोझ बढ़ रहा।

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