मोदी सरकार का बड़ा कदम, हर घर को नल से जल देने के लिए एक जुलाई से चलेगा 'जल शक्ति अभियान'

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली। अगले पांच साल में हर घर को नल से जल मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार एक जुलाई से सभी राज्यों में महत्वाकांक्षी 'जल शक्ति अभियान' शुरु करने जा रही है। 15 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पानी की कमी का सामना कर रहे 255 जिलों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की है।

यह अभियान जमीनी स्तर पर ठीक से लागू हो, इसके लिए इन जिलों में ब्लॉक स्तर पर भी अधिकारियों की टीम भी तैनात की जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि 'संचय जल, बेहतर कल' थीम के साथ शुरु होने वाला 'जल शक्ति अभियान' दो चरणों में लागू होगा। पहला चरण एक जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा जबकि दूसरा चरण एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक होगा। इस दौरान पानी की कमी का सामना कर रहे देश के 255 जिलों के 1593 जिलों में जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभियान चलाया जाएगा।

इसके तहत मनरेगा जैसी योजनाओं की राशि का इस्तेमाल कर परंपरागत तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, भूजल रिचार्ज, वाटरशेड डवलपमेंट और वृक्षारोपण पर जोर दिया जाएगा।

यह अभियान केंद्र सरकार के तीन मंत्रालय- जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय मिलकर चलायेंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए लोकप्रिय हस्तियों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि इस अभियान को अमलीजामा पहनाने की दिशा में कदम उठाते हुए पानी की कमी का सामना कर रहे 255 जिलों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है। ये अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर के हैं। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी टीमें तय की जा रही हैं। कुल मिलाकर लगभग 1300 अधिकारियों को इस अभियान में लगाया जा रहा है।

कैबिनेट सचिव ने इस अभियान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार की शाम सचिवों की एक समिति की बैठक बुलायी थी जिसमें इसके क्रियान्वयन की योजना को अंतिम रूप दिया गया।

सूत्रों ने कहा कि 27 जून को कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग करेंगे। इसके बाद 28 जून को इन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के गैर-सरकारी संगठनों, स्कूली छात्रों, इंजीनियरिंग के छात्रों, नेहरु युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर जैसे संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। 

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