मंत्रियों को मिलेंगे सीट जिताने के लक्ष्य, दो माह में आवंटित होंगे क्षेत्र
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि मंत्रियों को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनिंदा सीटें जिताने का लक्ष्य दिया जाएगा।
भोपाल, नईदुनिया। सत्ता और संगठन में अपनी भूमिका को लेकर उलाहना देने वाले मंत्रियों को अब प्रदेश में बड़ी भूमिका मिलेगी। उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में चुनिंदा सीटें जिताने का लक्ष्य दिया जाएगा। इसके लिए संगठन लगभग दो माह बाद इन्हें सीटें आवंटित करेगा।
यह बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को देर रात हुई शिवराज मंत्रिमंडल के साथ बैठक में कही। उन्होंने मंत्रियों से यह भी पूछा कि उन्हें अपने क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान क्यों देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक संगठन के पास मंत्रियों की जो रिपोर्ट हैं, उसमें कार्यकर्ताओं की ये शिकायत आम है कि मंत्री सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद ज्यादातर समय अपने क्षेत्रों में बिताते हैं।
इसकी वजह से प्रभार के जिलों में संगठन की उपेक्षा होती है। पार्टी अध्यक्ष ने जब मंत्रियों के साथ बैठक की तो ये मुद्दा भी उठा। उन्होंने मंत्रियों से पूछा था कि आपका अपने क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान क्यों होना चाहिए। बैठक में बताया गया कि उन्हें (मंत्रियों को) चुनिंदा विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। इन्हें जिताने की जिम्मेदारी मंत्रियों की होगी। संगठन की ओर से क्षेत्रों के नाम लगभग दो माह में बता दिए जाएंगे।
इनकी निगरानी संगठन के स्तर पर भी होगी। बताया जा रहा है कि पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस जिन सीटों पर लगातार चुनाव जीत रही है, उन पर फोकस कर कांग्रेसियों का मनोबल कमजोर किया जाए। इसका असर दूसरी सीटों पर भी प़़डेगा। बैठक में शाह ने मंत्रियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वालों की सूची बनाने के लिए कहा है। इसका क्या उपयोग किया जाना है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी इसको लेकर चुनाव से पहले कोई ब़़डा अभियान छोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके संकेत उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में दिए थे।
निगम-मंडल अध्यक्षों को स्टाफ दें
सूत्रों के मुताबिक निगम-मंडल के अध्यक्षों की बैठक में कुछ अध्यक्षों ने स्टाफ और संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाया। एक अध्यक्ष ने कहा कि हमें 6 से 13 हजार रुपए महीने मानदेय मिलता है, इस पर पार्टी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा कि इन्हें संविदा आधार पर दो-तीन लोग रखने का अधिकार दिया जाए। इन लोगों से सोशल मीडिया पर काम कराया जाए।
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