देसी गायों के संरक्षण की नीति बनाने में देरी नहीं करे केंद्र - एनजीटी

नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देसी गायों के संरक्षण के लिए नीति बनाने में देरी करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल ने केंद्र को देसी नस्ल के पशुओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया था। इसके लिए केंद्र से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक करने को कहा था।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कहा, 'हमने आपसे (केंद्र) सभी पक्षों की बैठक बुलाने के लिए कहा था। आखिर आपने ऐसा किया क्यों नहीं? आप जैसे लोगों के साथ यही समस्या है। पहले तो आप हमारे आदेश का पालन नहीं करते और जब हम कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं कि हमने कठोर निर्देश दिया है।'

यह टिप्पणी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के वकील द्वारा बैठक के लिए लिखित आदेश मांगने पर की गई। एनजीटी ने इस मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ पशुपालन विभाग को बैठक करने का निर्देश दिया था। अधिवक्ता अश्विनी कुमार ने देसी नस्ल के पशुओं की संख्या में तीव्र गिरावट पर मामला दायर किया है।

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