यौन दुर्व्यवहार के वीडियो की शिकायत को दस जनवरी तक बनाए पोर्टल
सरकार को कहा गया कि इस पोर्टल पर किस तरह से अपनी बात रखनी है, इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन दुर्व्यवहार के वीडियो मामले में शिकायत के लिए केंद्र सरकार दस जनवरी 2018 तक एक पोर्टल बनाए जिससे लोग अपनी शिकायत उचित मंच पर रख सकें। जस्टिस मदन बी लोकुर व दीपक गुप्ता की बेंच ने यह फैसला किया। सरकार को कहा गया कि इस पोर्टल पर किस तरह से अपनी बात रखनी है, इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो।
केंद्र की तरफ से अदालत को बताया गया कि पोर्टल को लेकर सारी तैयारी हो चुकी हैं, लेकिन बेंच ने कहा कि अब बहुत हो चुका। सीबीआइ ने आठ अक्टूबर 2015 को हलफनामे में कहा था कि इस तरह की शिकायतों के लिए पोर्टल बनाने की दिशा में काम चल रहा है। आप लोग केवल आश्वासन देते हैं, जबकि धरातल पर काम दिखाई नहीं देता। अदालत ने कहा कि अब 10 जनवरी तक पोर्टल तैयार होना चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी को तय की गई है। उस दौरान पोर्टल के बारे में केंद्र अदालत को अवगत कराएगा। मामले की सुनवाई बंद कमरे में की जा रही है। बेंच ने सरकार को यह भी नसीहत दी कि आगे जब भी सुनवाई हो तब केंद्र अदालत के फैसले पर अपना स्पष्टीकरण देने की बजाए एक समग्र रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उस पत्र पर सुनवाई कर रहा है जो 2015 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एचएल दत्तू को भेजा गया था। पत्र के साथ पैन ड्राइव में दो वीडियो भी थे। इन्हें वाट्सएप पर डाला जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को हिदायत दी थी कि मामले की जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।
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