SC में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी-कांग्रेस के बीच डील मामले में जांच की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, माला दीक्षित । बीजिंग में 7 अगस्त 2008 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party Of China) और कांग्रेस (Congress ) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर मामले की NIA या CBI जांच वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा, 'विदेशी सरकार को किसी राजनीतिक पार्टी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर के बारे में कभी सुना नहीं है।' 

कोर्ट ने कहा, 'ये संवेदनशील मामला है याचिकाकर्ता को तथ्यों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इस पर वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि ये समझौता काग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है।' हालांकि कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।' वकील शशांक शेखर झा और पत्रकार सेवियो रोड्रिग्स की ओर से यह कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी , पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी , कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। 

चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताई और कहा कि हमने अब तक यह नहीं सुना कि एक देश की सरकार और दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी के बीच किसी तरह का समझौता हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली। याचिका में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कथित MOU का ब्योरा मांगने और इसकी जांच की मांग की गई।

याचिका में दावा किया गया है कि वर्ष 2008 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में UPA सत्ता में थी तब समझौता हुआ था। समझौते में उच्च-स्तरीय जानकारी, सहयोग का आदान-प्रदान करने के MOU का दावा किया गया है। याचिका में मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि सात अगस्त 2008 को ये समझौता कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बीजिंग में हुआ था, इसमें दावा किया गया है कि दोनों के बीच उच्च स्तरीय सूचनाओं के आदान-प्रदान और उनके बीच सहयोग के लिए ये MOU साइन हुआ।