अब गृह और कृषि मंत्रालय से मांगें आन लाइन सूचना
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सूचना अधिकार कानून [आरटीआइ] को सशक्त करने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का स्तर उठाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। सरकार ने गृह और कृषि मंत्रालय को आरटीआइ की आनलाइन आवेदन सेवा से जोड़ दिया है। कोई भी व्यक्ति ई-फाइलिंग के जरिये मंत्रालयों से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सूचना अधिकार कानून [आरटीआइ] को सशक्त करने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का स्तर उठाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। सरकार ने गृह और कृषि मंत्रालय को आरटीआइ की आनलाइन आवेदन सेवा से जोड़ दिया है। कोई भी व्यक्ति ई-फाइलिंग के जरिये मंत्रालयों से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है।
सूचना अधिकार कानून के अनुपालन का जिम्मा संभालने वाले कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग [डीओपीटी] ने डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट आरटीआइ आनलाइन डाट गवर्नमेंट नामक वेबसाइट शुरू की है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गृह व कृषि मंत्रालय से आनइलाइन सूचना मांग सकता है। साथ ही आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकता है।
डीओपीटी के मुताबिक, पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सेवा विभाग के स्तर तक ही थी। 22 मई से गृह व कृषि मंत्रालय के साथ ही पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता मामलों और खाद्य आपूर्ति विभाग को इस सेवा से जोड़ दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक,केंद्र सरकार की योजना सभी मंत्रालयों व विभागों को इस सेवा से जोड़ने की है।
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