सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों द्वारा पर्यावरण मानकों के पालन पर रिपोर्ट मांगी
शीर्ष अदालत ने भारत सरकार के रक्षा सचिव से तीन महीने के भीतर संबंधित प्रतिष्ठानों में पर्यावरण मानकों के पालन पर रिपोर्ट जमा कराने को कहा है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सशस्त्र बलों के हथियारों, अस्पतालों और अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निपटान पर रक्षा मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। इसी मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने जवाब-तलब किया।
शीर्ष अदालत ने भारत सरकार के रक्षा सचिव से तीन महीने के भीतर संबंधित प्रतिष्ठानों में पर्यावरण मानकों के पालन पर रिपोर्ट जमा कराने को कहा है। याचिका दाखिल करने वाले अनिल चोपड़ा ने कहा है कि सशस्त्र बलों के कुछ प्रतिष्ठानों, खासकर दूर के इलाकों में स्थित, के पास ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर सही जानकारी नहीं है।
चोपड़ा सेवानिवृत्त एयर मार्शल हैं। वह ठोस कचरा प्रबंधन निगरानी समिति, उत्तर प्रदेश के साथ भी कुछ दिनों तक काम कर चुके हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में सैन्य हथियारों, घरेलू, औद्योगिक, जैविक, अस्पताल और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों (ई-वेस्ट) से निकलने वाले ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान जरूरी है। रेगिस्तानी और समुद्री इलाकों में भी इस तरह की समस्या हो सकती है, जिस पर सही तरीके से निगरानी आवश्यक है।
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