जानिए कौन थीं शीला कौल, जिनके लखनऊ स्थित बंगले में अब होगा प्रियंका गांधी का ठिकाना

नई दिल्ली [जागरण स्पेशल]। इन दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ शिफ्ट होने की चर्चाएं जोरों पर है। एक बात ये भी कही जा रही है कि वो लखनऊ में शीला कौल की कोठी का अपना ठिकाना बनाएगी। मगर शीला कौल के बारे में लोग कम ही जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कौन थी शीला कौल और गांधी परिवार से क्या है उनका खास संबंध जिसकी वजह से अब प्रियंका गांधी उनकी कोठी को अपना ठिकाना बनाने जा रही हैं। 

इतिहास 

शीला कौल ( जन्म- 19 फरवरी 1915, मृत्यु- 13 जून 2015) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सामाजिक लोकतांत्रिक नेता थीं, वो एक राजनेता, कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल भी थीं। वह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक शिक्षिका, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक और ब्रिटिश भारत में एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थीं। वह जवाहरलाल नेहरू की भाभी और इंदिरा गांधी की मामी थीं।

जीवन परिचय 

शीला कौल का जन्म 19 फरवरी 1915 में हुआ था। उनका विवाह कमला नेहरू के भाई और प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी कैलाश नाथ कौल से हुआ था, जिन्होंने लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। उनके पास लाहौर कॉलेज फॉर वूमेन से कला की डिग्री और सर गंगा राम ट्रेनिंग कॉलेज, लाहौर से पढ़ाने की डिग्री थी। वह अविभाजित पंजाब (ब्रिटिश भारत) में एक राज्य बैडमिंटन चैंपियन भी थीं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल और फिल्म समीक्षक और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रशासक विक्रम कौल उनके पुत्र हैं। दीपा कौल उनकी बेटी है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व कांग्रेस मंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू शीला कौल के बहनोई थे, इंदिरा गांधी उनकी भतीजी थीं। राजीव गांधी उनके दादा थे। 1940 के दशक के बॉलीवुड सुपरस्टार, प्रेम अदीब, उनके बहनोई थे। 

राजनीतिक सफर 

शीला कौल 1959-65 के दौरान लखनऊ नगर निगम की पार्षद थीं। 1968-71 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही। वह पांच बार संसद सदस्य के रूप में चुनी गईं। 1971 में, 1980 और 1984 में लखनऊ से, और 1989 और 1991 में रायबरेली से। उन्होंने 1980-84 और 1991–95 के दौरान भारत के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1995-96 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

महिलाओं की स्थिति पर जताती रही चिंता 

कौल ने 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला कांग्रेस, बर्लिन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 1980 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कोपेनहेगन में मानव और समाज के विकास के लिए संस्कृति की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। 1980, 1982 और 1983 में यूनेस्को, पेरिस के सामान्य सम्मेलन के सत्र और अन्य विकासशील देशों के शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। 1983 में प्योंगयांग, शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 1984 में जिनेवा 1985 और 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और 1990 में यूरोपीय संसद रहीं। वह 1988 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव बनी।

कई समितियों की रहीं सदस्य 

कौल ने भारत की संसद में संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 पेश किया, जिसे 1992 में लागू किया गया था। वह एएमयू (संशोधन) विधेयक, 1981 में संसद में भी गई, जिसे उसी वर्ष लागू किया गया था। संसद में रहते हुए, उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (1980-84), विशेषाधिकार समिति (1980-84), कराधान पर संयुक्त समिति (संशोधन) विधेयक (1980-84), परामर्शदात्री समिति, नागरिक मंत्रालय में समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। एविएशन (1990) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विषय समिति (1990) पर भी काम किया।

षडयंत्र का लगा था आरोप 

1996 के एक मामले पर आधारित एक आरोपपत्र में पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री पर अपने दो निजी स्टाफ के सदस्यों और चालीस से अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ कथित तौर पर सरकारी दुकानों को किराए पर देने के लिए एक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था। 1996 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विवेकाधीन कोटे के तहत 52 दुकानों और कियोस्क को किराए पर देने के लिए कौल पर 6 मिलियन (million)का जुर्माना लगाया गया। 2002 में, कौल द्वारा एक समीक्षा याचिका के जवाब में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन-सदस्यीय पीठ द्वारा जुर्माना लगाया गया था।

आरोपी कौल को सत्र न्यायालय में मुकदमे के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया था, साथ ही उच्च न्यायालय में और अंततः उच्चतम न्यायालय के समक्ष सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का भी अधिकार था। 2013 में 99 साल की कौल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के 2012 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया था कि वह अपने खिलाफ आउट-ऑफ-टर्न आवंटन के आरोपों का जवाब देने के लिए एक एम्बुलेंस में अदालत में उपस्थित हों।

100 साल का आयु में हुआ निधन 

शीला कौल का निधन 13 जून 2015 को 100 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में हुआ। उनकी मृत्यु को भारत के राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें राष्ट्र के लिए विशिष्ट सेवा के लिए याद किया। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 2012 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बावजूद कौल की राहत याचिका को खारिज कर दिया था कि उसे दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में "बिगड़ा हुआ" समझा था। 2016 में कौल की मृत्यु के एक साल बाद एक विशेष अदालत ने उनके पूर्व अतिरिक्त निजी सचिव राजन लाला, एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, को उनके मंत्री कार्यकाल के दौरान आवंटन घोटाले में उनकी भूमिका के लिए दो साल की जेल की सजा दी।