पाक में रह रहे 18 दहशतगर्दों को भारत ने किया आतंकी घोषित, दाऊद और हाफिज सईद के करीबी हैं शामिल
इस तरह से इस सूची में घोषित कुल आतंकियों की संख्या 31 हो गई है। पिछले साल अगस्त में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) में संशोधन कर सरकार ने व्यक्ति को भी आतंकी सूची में डालने का प्रावधान किया था।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में रह रहे 18 आतंकियों को आधिकारिक रूप से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) की सूची में शामिल कर लिया है। इस तरह से इस सूची में घोषित कुल आतंकियों की संख्या 31 हो गई है। पिछले साल अगस्त में यूएपीए में संशोधन कर सरकार ने व्यक्ति को भी आतंकी सूची में डालने का प्रावधान किया था। इसके पहले सिर्फ संगठनों को आतंकी सूची में रखा जाता था।
गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर जिन 18 दहशतगर्दों को सूची में शामिल किया गया है, उनमें पांच लश्कर-ए-तैयबा, चार जैश-ए-मुहम्मद, तीन हिजबुल मुजाहिदीन, चार दाऊद इब्राहिम के करीबी और दो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हैं। लश्कर के आतंकियों में साजिद मीर और यूसुफ मुजामिल मुंबई हमले का आरोपित है। वहीं हाफिज सईद का रिश्तेदार अब्दुर रहमान मक्की लश्कर के राजनीतिक और विदेशी मामलों का प्रमुख है। शाहिद महमूद लश्कर के मुखौटा संगठन फला-ए-इंसानियत का डिप्टी चीफ है। इसके अलावा 2002 में अक्षरधाम और 2005 में हैदराबाद में हमले के आरोपित फरहातुल्ला घोरी भी सूची में शामिल है। लश्कर के सरगना हाफिज सईद को पहले ही आतंकियों की सूची में शामिल किया जा चुका है।
1999 में कंधार विमान अपहरण करने वाले जैश के अब्दुल राउफ असगर, अथर इब्राहिम और यूसुफ अजहर को पहली बार आतंकी घोषित किया गया है। भारत में जैश आतंकियों को हमले के लिए भेजने वाले सैयद मुहम्मद यूसुफ शाह भी आतंकी सूची में है। जैश सरगना अजहर मसूद पहले से इस सूची में है। भारत में इंडियन मुजाहिदीन का गठन करने और बाद में पाकिस्तान भाग गए रियाज भटकल और इकबाल भटकल भी अब घोषित आतंकी होगा। दाऊद इब्राहिम को पहले ही आतंकी घोषित किया जा चुका था। अब उसके चार साथियों को इस सूची में शामिल किया गया है। दाऊद के छोटे भाई मुहम्मद अनीस शेख और करीबी छोटा शकील को भी आतंकी घोषित किया गया है। 1993 में मुंबई धमाके के आरोपित टाइगर मेमन और जावेद चिकना को भी नई सूची में रखा गया है।
यह पड़ेगा असर
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकी घोषित किए जाने के बाद उनसे किसी तरह का संबंध और लेन-देन करने वाले व्यक्ति या संस्था पर यूएपीए के तहत शिकंजा कस सकता है। पहले यह शिकंजा सिर्फ आतंकी घोषित संगठनों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्तियों पर ही कसता था।
