संयुक्त राष्ट्र के इकनामिक एंड सोशल काउंसिल का भारत दो साल के लिए बना अहम अंग

भारत संयुक्त राष्ट्र के अहम अंग इकनामिक एंड सोशल काउंसिल में चुना गया। ये संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख हिस्सों में से एक है। भारत 2022 से 2024 तक के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने चुने जाने के लिए सभी को धन्यवाद कहा।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Tue, 08 Jun 2021 10:17 PM (IST) Updated:Tue, 08 Jun 2021 10:17 PM (IST)
संयुक्त राष्ट्र के इकनामिक एंड सोशल काउंसिल का भारत दो साल के लिए बना अहम अंग
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने चुने जाने के लिए सभी को धन्यवाद कहा।

नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत संयुक्त राष्ट्र के अहम अंग इकनामिक एंड सोशल काउंसिल (ईसीओएसओसी) में चुना गया है। ये संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख हिस्सों में से एक है। भारत साल 2022 से 2024 तक के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने इसमें चुने जाने के लिए सभी को धन्यवाद कहा।

54 सदस्यीय इकनामिक एंड सोशल काउंसिल में भारत भी शामिल

इकनामिक एंड सोशल काउंसिल में 54 सदस्य हैं। इनमें से भारत भी एक है। टीएस त्रिमूर्ति ने भारत के पक्ष में वोट करने वाले सभी देशों को धन्यवाद कहा। इकनामिक एंड सोशल काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अहम भूमिका निभाती है।

बतौर एशिया प्रशांत क्षेत्र के तौर पर चुना गया भारत

इस परिषद के लिए सोमवार को चुनाव हुए। भारत इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के तौर पर चुना गया है। इसमें अफगानिस्तान, कजाखिस्तान और ओमान शामिल थे। वहीं, पूर्वी यूरोपीय देशों में से क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, दक्षिण अमेरिका और केरेबियन देशों से बेल्जी, चिली और पेरू और अफ्रीकी देशों में से मारीशस, ट्यूनेशिया, तंजानिया, एसवाटिनी और कोट डी आइवोरे को चुना गया है। वहीं, इस चुनाव में ये संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा केंद्र है जहां पर चर्चा के जरिये विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है कि आगे बढ़ने और संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य पूरा करने का मार्ग तय किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की बैठकों और सम्मेलनों के लिए भी उत्तरदायी होती है।

भारत यूएन का अस्थाई सदस्य

अभी भारत 2021-22 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं, ईसीओएसओसी का गठन 1945 में हुआ था। इसके 54 सदस्यों को जनरल असेंबली द्वारा सदस्यता क्षेत्रीय आधार पर दी जाती है।

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