भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय मंत्री नड्डा को नोटिस

नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। एम्स में भ्रष्टाचार व अनियमितता के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, एम्स निदेशक, मुख्य सतर्कता आयोग व स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

इसके अलावा एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) पद से हटाए गए संजीव चतुर्वेदी को भी नोटिस जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने उन्हें चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है।

अदालत में याचिकाकर्ता ने जेपी नड्डा पर एम्स में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच प्रभावित कराने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से मांग की है कि संबंधित मामलों में बतौर मंत्री फैसला लेने के उनके अधिकार पर रोक लगा दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

सेंटर फॉर पब्लिक इंटररेस्ट लिटिगेशन (सीपीआइएल) ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने मांग की है कि एम्स में सीवीओ की नियुक्ति की फाइल गायब होने के मामले की सीबीआइ जांच हो। इसके अलावा आरोप लगाया है कि संजीव चतुर्वेदी को पद से हटाने के लिए जेपी नड्डा ने सरकार को कई पत्र लिखे थे।

इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, इसकी भी सीबीआइ जांच कराने का निर्देश दिया जाए। संजीव को अगस्त, 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सीवीओ के पद से हटा दिया था।

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