गुजरात मॉडल की पोल खोलेंगेः हार्दिक पटेल
गुजरात मॉडल पर सवाल करते हुए कहा कि वे गुजरात के विकास के मॉडल की वास्तविकता की पोल खोलेंगे।
गांधीनगर। पटेलों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल ने गुजरात मॉडल पर सवाल करते हुए कहा कि वे गुजरात के विकास के मॉडल की वास्तविकता की पोल खोलेंगे।
उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव टाल दिए हैं। हार्दिक ने प्रेस वार्ता में आंदोलन के अगले चरण की जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात सरकार यह दावा करती है कि गुजरात में किसान सुखी हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह में दो किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने सवाल किया कि भर्ती घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? निर्दोष महिलाओं की पिटाई कर उन्हें जेल क्यों भेजा जा रहा है? क्या यही गुजरात मॉडल है।
हार्दिक ने आरोप लगाया कि पटेल लोगों पुलिस की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और गुजरात की सरकार अध्यादेश लाई है जिससे स्थानीय निकाय के चुनाव टल जाएं। हार्दिक ने सवाल किया कि क्या यही वह मॉडल है जिस पर हमारे प्रधानमंत्री गर्व करते हैं। क्या वे इस मॉडल को सारे भारत पर लागू करने वाले हैं। 22 वर्षीय हार्दिक पाटीदार अमानत आंदोलन समिति (पास) के संयोजक हैं। उन्होंने गुजरात मॉडल को मिथ बताते हुए कहा कि वे इसके पीछे की वास्तविकता को जाहिर करेंगे।
हार्दिक ने राजनेताओं पर लगाया आरोप
हार्दिक ने कहा, “राजनेता लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे गुजरात मॉडल को प्रचारित कर रहे है, जो सच्चाई से बिलकुल अलग है, इसलिए हमने सोचा है की हम इसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे”
पटेल ने दावा किया कि संगठन 16 राज्यों में उपस्थित है और उसके सदस्य सार्वजनिक समारोहों के माध्यम से अपने समुदाय को शिक्षित करने के लिए बिहार सहित भारत में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे है।
पटेल के साथ जुड़े लोग
पटेल ने बताया, 'अभी तक 56 लाख से भी ज्यादा लोग पीएनएस से जुड चुके हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं, हम देश भर में और भी जगह प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे कि गुजरात में पुलिस कैसा अत्याचार कर रही है।'
हार्दिक पटेल ने राज्य सरकार के 1000 करोड़ रुपये के उस पैकेज कि घोषणा को भी खारिज कर दिया जिसमे गैर-आरक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के छात्रों को देने की बात कही थी।
हार्दिक ने कहा कि उन्हें पैसा नहीं आरक्षण चाहिए, अगर सरकार को लगता है की मौजूदा कानून के हिसाब से पटेल समुदाय को आरक्षण नहीं मिल सकता, तो वो सरकार से ऐसा ना होने की वजह पूछना चाहते हैं।
हार्दिक ने बताया कि (PAAS ) रविवार को मध्य प्रदेश के रतलाम में पटेलों की एक महा-पंचायत का आयोजन होगा, वहीं राजकोट में एक मेगा रैली की योजना बनाई जा रही है और कई अन्य सम्मेलनों और रैलियां गुजरात के अलग-अलग हिस्सों पर कराने का विचार हो रहा है।
