जीएसटी से खत्म हो सकती है राज्यों के टैक्स असफरों की ऊपरी कमाई
राज्यों के कमर्शियल टैक्स विभागों में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है इसका अंदाजा ऑनलाइन प्लेटफार्म 'आइपेडब्राइव.कॉम' पर दी गयी लोगों की आपबीती से पता चलता है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से राज्यों के कमर्शियल टैक्स विभाग के अफसरों की ऊपरी कमाई बंद हो सकती है। साथ ही इससे कारोबार शुरु करने की प्रक्रिया भी आसान होगी।
राज्यों के कमर्शियल टैक्स विभागों में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है इसका अंदाजा ऑनलाइन प्लेटफार्म 'आइपेडब्राइव.कॉम' पर दी गयी लोगों की आपबीती से पता चलता है। इस वेबसाइट पर सैकड़ों लोगों ने राज्यों के वैट या सेल टैक्स के अधिकारियों को काम कराने के ऐवज में दी गयी रिश्र्वत के बारे में बताया है। कुछ ने तो बाकायदा यह भी बताया है कि उन्होंने राज्यों के टैक्स अधिकारियों को कितनी रिश्र्वत दी। राज्यों के कमर्शियल टैक्स विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में आधिकारिक तौर पर तो आंकड़े उपलब्ध नहीं है लेकिन हाल के महीनों में दिल्ली सहित कई राज्यों में वैट अधिकारियों के घूस लेने के मामले सामने आए हैं।
सूत्रों का कहना है कि जीएसटी लागू होने पर टैक्स अधिकारियों की चौधराहट खत्म होगी जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। सूत्रों का कहना है कि शायद यही वजह है कि जीएसटी लागू होने पर ऊपरी कमाई कम होने की आशंका के चलते राज्यों के अधिकारियों ने इस सप्ताह के शुरु में दिल्ली में जमा होकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन की वजह भी उन्होंने अपने अधिकारों मंे कटौती करार दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इन अधिकारियों का यह प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन निजी स्वार्थ से प्रेरित तो नहीं है? सरकार के सूत्रों की मानें तो कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं।
केंद्र के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि राज्यों के अधिकारियों के विरोध का जीएसटी एक अप्रैल से लागू करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिकारी से जब पूछा गया कि राज्यों के अफसर अपने अधिकारों में कटौती का आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सरकार में जब कोई अधिक काम मांगता है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जीएसटी लागू होन पर राज्यों के अधिकारियों की मनमानी खत्म हो जाएगी। ऐसे में स्वाभाविक है कि वे नयी व्यवस्था का विरोध करेंगे।
सूत्रों ने कहा कि केंद्र और सभी राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उपाय कर रहे हैं। ऐसे में जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अधिकारियों की मनमानी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी।
