हर घर में लगेगा बिजली का स्मार्ट मीटर, लगेगी बिजली चोरी पर लगाम
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि आने वाले दिनों में नये कनेक्शन देते समय सिर्फ स्मार्ट मीटर ही लगाये जाएंगे।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ऊर्जा मंत्रालय ने जिस तरह से देश भर में एलईडी बल्ब लगाकर बिजली क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की थी, अब उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने देश के सभी राज्यों को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि आने वाले दिनों में नये कनेक्शन देते समय सिर्फ स्मार्ट मीटर ही लगाये जाएंगे। यही नहीं मौजूदा सामान्य बिजली मीटरों की जगह भी स्मार्ट मीटर लगाये जाएंगे। देश के सभी 25 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। देश में बिजली सुधार पर राज्यों के साथ गोयल की गोवा में दो दिवसीय बैठक आज समाप्त हुई है। बैठक में बिजली क्षेत्र से जुड़े 42 सूत्रीय प्रस्ताव को पारित किया गया।
गोयल ने बताया कि बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद होने से स्मार्ट मीटर की कीमत में कमी आने का सिलसिला शुरु हो चुका है। पहले इसकी कीमत 8000 रुपये थी जो आज की तारीख में 60 फीसद घटकर 3,223 रुपये रह गई है। यह कुछ ऐसा ही है जैसा कि एलईडी बल्ब में देखी गई है। एलईडी बल्ब की कीमत 80 फीसद तक घट चुकी है। राज्यों के स्तर पर खरीद शुरू होने पर स्मार्ट मीटर की कीमत में और कमी आएगी। बहरहाल, सभी 25 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान शुरू होगा। स्मार्ट मीटर काफी सुरिक्षत माने जाते हैं। इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इससे बिजली की चोरी रुकेगी।
पनबिजली परियोजनाओं पर चर्चा
बैठक में सरकार की आने वाली पनबिजली परियोजनाओं के बारे में नई नीति पर भी चर्चा हुई। राज्यों के साथ छोटी पनबिजली परियोजनाओं की राह की अड़चनों को दूर करने पर चर्चा हुई है। इस बारे में एक समिति गठित की गई है जो सितंबर, 2016 तक अपनी रिपोर्ट देगी। इसमें 25 मेगावाट क्षमता से छोटी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता निकाला जाएगा।
कर्नाटक व गोवा भी 'उदय' में
बैठक में उदय योजना के बारे में भी चर्चा की गई। कर्नाटक और गोवा ने भी केंद्र सरकार के साथ उदय योजना को लागू करने का समझौता कर लिया है। जबकि असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु भी जल्द ही इसमें शामिल होने के संकेत दे चुके हैं। ये राज्य विधानसभा चुनाव की वजह से उदय योजना को लागू नहीं कर रहे थे। गोयल ने बताया कि उदय योजना की सफलता की वजह से राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को सालाना होने वाला 60 हजार करोड़ रुपये की हानि में काफी कमी हो चुकी है।
बिजली का उपभोक्ता नंबर 1921
ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में बिजली ग्राहकों के लिए एक उपभोक्ता नंबर 1921 को भी लांच किया है। ग्राहक अपने क्षेत्र में बिजली की किसी भी दिक्कत के बारे में इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
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