अगले साल तक लोस-विस चुनाव एक साथ कराने में सक्षम होगा चुनाव आयोग
ई-वोटिंग का अधिकार मतदाताओं को दिए जाने के सवाल पर निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि ईआरओ नेट को इस दिशा में पहली या दूसरी सीढ़ी माना जा सकता है।
भोपाल, नईदुनिया। चुनाव आयोग के पास अगले साल सितंबर तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए जरूरी संसाधन हो जाएंगे। इसके लिए 40 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट की जरूरत होगी, जिनकी आपूर्ति का सिलसिला शुरू हो गया है। यह बात भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में ईआरओ नेट का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से चर्चा में एक सवाल में जवाब में कही।
रावत ने बताया कि केंद्र सरकार ने आयोग से एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूछा था। उन्हें बताया गया था कि इतनी तादाद में ईवीएम और वीवीपैट नहीं हैं। इसके लिए यदि धनराशि दी जाती है तो हम सक्षम होंगे। केंद्र ने ईवीएम के लिए 12 हजार करोड़ रुपये और वीवीपैट के लिए 3 हजार 400 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। मशीनों की आपूर्ति का काम शुरू हो गया है। सितंबर 2018 तक संसाधन के तौर पर आयोग एक साथ चुनाव कराने में सक्षम होगा पर इसके लिए नियम, कानूनों में संशोधन के लिए केंद्र को कई कदम उठाने होंगे, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि कब तक एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे।
ई-वोटिंग का अधिकार मतदाताओं को दिए जाने के सवाल पर निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ईआरओ नेट को इस दिशा में पहली या दूसरी सीढ़ी माना जा सकता है। वैसे भी सर्विस वोटर्स को ऑनलाइन फॉर्म दिए जाने लगे हैं। वे इसके जरिए अपना वोट डालकर भेज देते हैं। मतदाता सूची को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मामला विचाराधीन है।
चुनाव आयोग ने अब आम से लेकर उपचुनाव तक में वीवीपैट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में मतदाता को उसका वोट कहां गया, यह जानने के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। गोवा विधानसभा चुनाव चार मतदान केंद्रों पर जांच भी हो चुकी है कि मतदाता ने जिसे वोट किया, उसे ही गया। वीवीपैट में सात सेकंड के लिए वोटिंग स्लिप दिखाई देते हैं। इससे मतदाता निश्चिंत हो जाता है कि उसने जिसे वोट दिया, उसे ही गया या नहीं।
प्रदेश की दो विधानसभा सीट चित्रकूट और मुंगावली उपचुनाव की घोषणा को लेकर पूछे सवाल के जवाब में निर्वाचन आयुक्त रावत ने कहा कि समय पर चुनाव कराए जाएंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि आयोग का हिमाचल प्रदेश दौरा हो गया है। गुजरात में भी आयोग जल्द ही जाएगा। उप निर्वाचन आयुक्त दौरा कर चुके हैं। जब चुनाव तैयारियों से हम संतुष्ट हो जाएंगे, चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी।
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