सरकारी खरीद में घरेलू उत्पादित वस्तुएं खरीदने की शर्त लागू हो

नई दिल्ली [प्रेट्र]। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे देश में निर्मित वस्तुओं की खरीद के लिए जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करें। मंत्रालयों को यह भी सलाह दी गई है कि घरेलू वस्तुओं की खरीद बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे विनिर्माण कार्यक्रम का अध्ययन करें।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और रक्षा बलों में घरेलू उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दिलाना है। इस कदम से देश में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन मिलेगा।

औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (डीआइपीपी) समेत कई विभागों ने लेदर जैसे क्षेत्रों से खरीद के लिए घरेलू उत्पादन की शर्ते लागू करने की पहल की है। रक्षा उत्पादन विभाग ने ऐसे 90 उत्पादों की पहचान की है जिनकी खरीद तभी की जाएगी, जब उनका उत्पादन देश में ही हो।

इसके लिए वह जल्दी ही अधिसूचना जारी करेगा। इसी तरह औषधि विभाग कंज्यूमेबल्स और इम्प्लांट्स जैसे चार प्रमुख वर्गो की पहचान की है जिनमें स्थानीय खरीद की जा सकती है। वह इसकी अधिसूचना जारी करेगा।

सरकार ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट (प्रिफरेंस टू मेक इंडिया), ऑर्डर 15 जून 2017 को जारी किया था ताकि देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाया जा सके और आम लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सके। इस आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय विभागों, उनके सहायक कार्यालयों, केंद्र के नियंत्रण वाली स्वायत्त संस्थाओं में घरेलू उत्पादित वस्तुओं की खरीद सुनिश्चित की जाए।