Citizenship Amendment Act 2019: लेफ्ट ने बुलाया बंद, कर्नाटक में धारा-144 लागू, बिहार में रोकी ट्रेनें

संशोधित नागरिकता कानून 2019 (Citizenship Amendment Act 2019) के खिलाफ आज लेफ्ट पार्टियों की ओर से देशभर में व्‍यापक विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया गया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Thu, 19 Dec 2019 09:30 AM (IST) Updated:Thu, 19 Dec 2019 01:02 PM (IST)
Citizenship Amendment Act 2019: लेफ्ट ने बुलाया बंद, कर्नाटक में धारा-144 लागू, बिहार में रोकी ट्रेनें
Citizenship Amendment Act 2019: लेफ्ट ने बुलाया बंद, कर्नाटक में धारा-144 लागू, बिहार में रोकी ट्रेनें

नई दिल्‍ली, एजेंस‍ियां। संशोधित नागरिकता कानून 2019 (Citizenship Amendment Act 2019) के खिलाफ आज देशभर में व्‍यापक विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया गया है। माकपा और भाकपा सहित सभी लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ मुस्लिम संगठनों के भारत बंद को देखते हुए देश के कई हिस्सों में धारा-144 लगाई गई है। उत्‍तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक के इलाकों में बड़े प्रदर्शनों की आशंका के चलते विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यूपी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि लोग अपने बच्चों को किसी भी प्रदर्शन में शामिल न होने दें।

विपक्षी दलों द्वारा बंद बुलाए जाने का असर भी दिखाई देने लगा है। पटना में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) के सदस्यों ने राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकी हैं। बिहार के दरभंगा जिले में भी लाहिरासराय रेलवे स्टेशन पर CPI-M के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है। बंद को देखते हुए कर्नाटक में भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में तीन दिनों के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। कर्नाटक के उपायुक्त सिंधु बी रूपेश ने दक्षिण कन्नड़ जिले में धारा 144 लगाने का आदेश दिया है।

प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में भी व्‍यापक तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। डीएमआरसी के मुताबिक, लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जसोला विहार, शाहीन बाग और मुनीरका स्टेशनों के द्वार भी बंद किए गए हैं। इन स्टेशनों पर भी मेट्रो ट्रेनें नहीं रूकेंगी। पुलिस के मुताबिक, सीलमपुर में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 12 लोगों को पकड़ा गया है। पांच को जाफराबाद और चार को दयालपुर उपद्रव मामले में गिरफ्तार किया गया है। 

असम में विरोध प्रदर्शनों में कमी आई है जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के समर्थन की वजह से प्रदर्शनों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 पर कोई स्टे नहीं दिया है लोगों को शांति बरतनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि मैं सभी से शांति के हित में आंदोलन का रास्ता छोड़ने की अपील करता हूं। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से बात करके उनसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया है। वहीं यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने विरोध प्रदर्शनों के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है।  

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