केंद्र ने 255 वरिष्ठ अधिकारियों को बनाया जल संकट से ग्रस्त जिलों का प्रभारी

नई दिल्ली, प्रेट्र। अतिरिक्त और संयुक्त सचिवों समेत 255 वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार ने देश में पानी की कमी वाले जिलों का प्रभारी बनाया है ताकि वहां जल संरक्षण की योजना बनाई जा सके।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इन अधिकारियों को उपरोक्त जिलों में 'सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स' के तौर पर नियुक्त किया गया है ताकि वे एक जुलाई से 15 सितंबर तक चलने वाले जल शक्ति अभियान में समन्वय कर सकें। हालांकि कुछ चयनित राज्यों में यह अभियान नवंबर तक चलेगा।

ये अधिकारी केंद्र में निदेशक या उपसचिव स्तर के अधिकारियों, भूजल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम के साथ-साथ राज्य और जिला स्तरीय टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये टीमें चिन्हित ब्लॉक और जिलों में जाएंगी और विभिन्न जल संचयन व संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी।

जल शक्ति अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के लिए एक समयबद्ध जल संरक्षण एवं सिंचाई कुशलता अभियान है। इसका मकसद जल संरक्षण और सिंचाई कुशलता को जनआंदोलन बनाना है।

इसके लिए सरकार ने 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 255 जिलों की पहचान की है। पानी की कमी वाले 1,593 ब्लॉकों की पहचान भी की गई है। इनमें 313 ब्लॉकों में पानी का गंभीर संकट है।

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