ट्रेड मार्जिन पर कैप से 90 फीसद कम हुई कैंसर दवाओं की कीमतें : मनसुख मांडविया
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह ट्रेड मार्जिन युक्तिसंगत (टीएमआर) दृष्णिकोण के तहत किया गया है। एनपीपीए ने जन हित में विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 196 गैर अनुसूचित एंटी डायबटीज और कार्डियोवास्कुलर दवाओं को भी मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकार (एनपीपीए) द्वारा 42 गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर कैप लगाने से ऐसी दवाओं के 526 ब्रांडों की अधिकतम खुदरा कीमतों में 90 फीसद की कमी आई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि यह 'ट्रेड मार्जिन युक्तिसंगत' (टीएमआर) दृष्णिकोण के तहत किया गया है। एनपीपीए ने जन हित में विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 196 गैर अनुसूचित एंटी डायबटीज और कार्डियोवास्कुलर दवाओं को भी मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया है।
अभी तक 4.39 करोड़ अयोग्य, जाली राशन कार्ड रद
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्यमंत्री साध्वी नारायण ज्योति ने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2013 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 4.39 करोड़ अयोग्य, डुप्लीकेट और जाली राशन कार्ड रद किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त जवाबदेही में संचालित है। लाभार्थियों को शामिल करने, हटाने की जवाबदेही संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास है।
अभी तक 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने माडल भूजल कानून अपनाया
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक लिखित उत्तर में बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा समेत अभी तक करीब 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल विनियमन के लिए केंद्र सरकार के माडल कानून को अपनाया और लागू किया है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच माडल विधेयक वितरित किया है। यह कदम उन्हें अपने विकास के नियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून लागू करने में समर्थ बनाने के लिए उठाया गया है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी शामिल है।
2017-19 के बीच आनर किलिंग की 145 घटनाएं
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2017 एवं 2019 के बीच देश में आनर किलिंग की 145 घटनाएं हुई। इनमें से 50 झारखंड, 19 महाराष्ट्र और 14 उत्तर प्रदेश में हुई। सवाल पूछा गया था कि क्या देश के विभिन्न हिस्सों में अंतर जाति और अंतर धर्म विवाहों को लेकर बड़े पैमाने पर आनर किलिंग की घटनाएं होती हैं?
पांच साल के दौरान सीवर की सफाई करते हुए 309 की मौत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि हाथ से सफाई करने के दौरान कोई मौत नहीं हुई है लेकिन पिछले पांच वर्षों के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 309 लोगों की जान गई। राज्य सरकारों की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी हाथ से सफाई या सिर पर मैला ढोने का काम नहीं कर रहा है।
12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस को 10 फीसद आरक्षण
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक ने लिखित उत्तर में कहा कि करीब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसद आरक्षण लागू किया है। शेष राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के बारे में जानकारी नहीं मिली है।
यह भी पढ़ें : कृषि कानूनों पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों का हंगामा, केंद्रीय मंत्री बोले- यह लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका
यह भी पढ़ें :तालिबान ने मजार-ए-शरीफ को चारों तरफ से घेरा, भीषण संघर्ष; अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने भेजा विमान
