कालाधन रखनेवालों के आएंगे बुरे दिन, एक-दो साल में दिखेंगे नतीजे-जेटली
टैक्स चोरी करने और कालाधन जमा करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार कालाधन रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है।
नई दिल्ली। टैक्स चोरी करने और कालाधन जमा करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार कालाधन रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन के बारे में वैश्रि्वक स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरु होने के एक दो साल के भीतर ही महत्वपूर्ण परिणाम दिखने लगेंगे।
वित्त मंत्री ने सोमवार को यहां 'नेटवर्किंग द नेटवर्क' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस दिशा में जो कार्रवाई की जा रही है उससे वे संतुष्ट हैं कि अगले एक दो वर्ष में इस दिशा में परिणाम देखने को मिलेंगे।
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जेटली ने कहा कि वैश्रि्वक स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था शुरु होने पर रीयल टाइम में जानकारी मिल सकेगी जिससे कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों का जीवन बेहद कठिन होने जा रहा है। उन्हांेने कहा कि जी-20 की पहल के बाद दुनियाभर में कहीं भी कर चोरी कर धनराशि जमा करना मुश्किल हो रहा है। जी-20 के साथ कई अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी कालेधन की समस्या के निदान के लिए आपसी सहयोग कर रही हैं।
जेटली ने कहा कि दुनिया अब ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है जहां आप कमाई करके अपनी धनराशि किसी और देश में भेजकर उक्त देश के पूंजी आधार का क्षरण नहीं कर सकतीं।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल आस्ट्रेलिया में जी-20 की बैठक में सभी देशों ने 2017-18 से सूचनाओं के स्वत: आदान प्रदान के लिए सहमति जताई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी बैठक में कालेधन का मुद्दा उठाया था। अब 90 देश व स्वायत्त क्षेत्र सूचनाओं के आदान प्रदान करने को तैयार हो गए हैं।
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जेटली ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खुफिया समन्वय केंद्र की स्थापना होने पर कालेधन और कर चोरी के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग बेहतर हो जाएगा।राजस्व सचिव हसमुख अडि़या के मुताबिक भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमा, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालद्वीव इस केंद्र के सदस्य होंगे। इस केंद्र की स्थापना के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र भी वैश्रि्वक प्लेटफार्म से जुड़ जाएगा।कॉर्पोरेट टैक्स छूट वापसी का रोडमैप दिसंबर में
राजस्व सचिव ने कहा कि सरकार कार्पोरेट को मिल रही टैक्स छूट को वापस लेने का रोडमैप जल्द ही जारी करेगी। दिसंबर के अंत तक यह रोडमैप आ जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के आम बजट में कॉर्पोरेट टैक्स की दर चरणबद्ध तरीके से मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने तथा उद्योग जगत को मिल रही कर छूटों को वापस लेने का ऐलान किया था।
