असम सरकार ने बीटीआर के नए जिले के गठन को दी मंजूरी, तामूलपुर को बनाया नया प्रशासनिक जिला

प्रशासनिक विस्तार को बढ़ाने के प्रयास में असम सरकार ने एक नए प्रशासनिक जिले के गठन को मंजूरी दी है। अधिकारिक आदेश के अनुसार इस जिले को तामूलपुर के नाम से जाना जाएगा। यह बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का 5वां जिला होगा।

By Geetika SharmaEdited By: Publish:Wed, 26 Jan 2022 01:31 PM (IST) Updated:Wed, 26 Jan 2022 04:36 PM (IST)
असम सरकार ने बीटीआर के नए जिले के गठन को दी मंजूरी, तामूलपुर को बनाया नया प्रशासनिक जिला
असम सरकार ने बीटीआर के नए जिले के गठन को दी मंजूरी

दिसपुर, एएनआइ। प्रशासनिक विस्तार को बढ़ाने के प्रयास में असम सरकार ने एक नए प्रशासनिक जिले के गठन को मंजूरी दी है। एक अधिकारिक आदेश के अनुसार इस जिले को तामूलपुर के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले 23 जनवरी के आदेश में कहा गया था कि जिला बक्सा के मौजूदा तामूलपुर सिविल सब-डिवीजन के पूरे क्षेत्र को तामूलपुर जिला में मुख्यालय के साथ मिलाया जाएगा।

बीटीआर के मुख्य कार्यकारी ने पीएम का जताया आभार

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने यह जानकारी साझा करने और बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने नए प्रशासनिक जिले तामुलपुर के गठन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का 5वां जिला होगा। प्रमोद बोरो ने एक अन्य ट्वीट करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के इस भव्य अवसर पर तामूलपुर के लोगों को यह अद्भुत उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को बीटीआर के लोगों की ओर से अपनी तहे दिल से कृतज्ञता प्रकट की।

क्या है बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र

आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में आधिकारिक तौर पर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तलहटी के नीचे ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। तामूलपुर के मठन को मंजूरी मिलने के बाद अब बीटीआर में पांच जिले हैं। इससे पहले बीटीआर में 4 जिले थे, जिनके नाम कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी हैं। गौरतलब हो कि बीटीआर को एक निर्वाचित निकाय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस निकाय को बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के रूप में जाना जाता है। फरवरी 2003 में एक शांति समझौते के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद निकाय अस्तित्व में आया था।

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