राज्य बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने में लगी है सीआरपीएफ: एपी माहेश्वरी
सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य साफ है। हमारे पास एक छोटी अवधि की योजना है राज्य बलों खुफिया एजेंसियों के साथ हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। नक्सलवाद का सफाया करने को लेकर सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य साफ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की हमारी नवीनतम यात्रा में जो भी कठिनाईयां थी वो अब कम हो गई हैं। हमारे पास एक छोटी अवधि की योजना है, राज्य बलों, खुफिया एजेंसियों के साथ हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने असिस्टेंट कमांडेट राहुल माथुर को सलाम करते हुए कहा कि जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके प्रयासों और टीम के अन्य सदस्यों के कारण तीन आतंकवादियों को मार दिया गया। कमांडेट राहुल फिर से उसी साहस और वीरता के साथ ड्यूटी में शामिल होंगे।
जम्मू कश्मीर में बटालियन बनाने के लिए सीआरपीएफ को मिलेगी जमीन
वहीं, दूसरी ओर केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर आतंकरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने प्रदेश अपने अधिकिरियों व जवानों की सुविधा के लिए 29 स्थायी शिविर स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक, केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश में तैनात उसकी वाहिनियों की संख्या में निकट भविष्य में कमी की काेई संभावना नहीं है। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश में सीआरपीएफ की 61 वाहिनियों के अलावा तीन महिला वाहिनियां नियमित तौर पर तैनात हैं। इनके अलावा सीआरपीएफ की 236 कंपनियां अतिरिक्त रुप से भी तैनात हैं।
सीआरपीएफ ने प्रदेश के दोनों प्रांतों जम्मू व कश्मीर में जगह का आग्रह किया है। इनमें से नौ जम्मू प्रांत में और 20 कश्मीर प्रांत में प्रस्तावित हैं। संबधित अधिकारियों ने बताया केंद्र शासित प्रदेश में वाहिनी मुख्यालयों व शिविरों की स्थापना के लिए जमीन को चिन्हित करने के संदर्भ में गत सप्ताह ही नयी दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्रालय की एक बैठक हुई है। इसमें सीआरपीएफ, केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है।
