आनंदी पटेल ने की विश्वविद्यालयों के विकास के प्रयासों की समीक्षा, कहा- बहुमंजिला बनें भवन
पटेल ने कहा कि देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति के लिए शासन पर निर्भर नहीं रहें। विश्वविद्यालय औद्योगिक प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहयोग प्राा करने की दिशा में कार्य करें।
भोपाल, स्टेट ब्यूरो। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि नवीन विश्वविद्यालय की भवन संरचनाओं को बहुमंजिला बनाया जाए। देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। राज्यपाल शनिवार को राजभवन में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रदेश के विश्वविद्यालयों के विकास संबंधी विभिन्न विषयों पर अधिकारियों और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय व भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलपतियों से चर्चा कर रही थीं।
पटेल ने कहा कि देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति के लिए शासन पर निर्भर नहीं रहें। विश्वविद्यालय औद्योगिक प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहयोग प्राा करने की दिशा में कार्य करें। लाभ-हानि के गणित में उलझने के बजाय छात्र हितों को सर्वोच्च देते हुए नवाचार के प्रयास करने होंगे।
100 एकड़ की भूमि सीमा निर्धारित करने पर विचार के लिए कहा
उन्होंने कहा कि नए विश्वविद्यालयों की भवन संरचना को बहुमंजिला बनाया जाए। यह कार्य वर्तमान समय की आधुनिक निर्माण तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाना चाहिए। संसाधनों के एकीकृत उपयोग से उनका अधिकतम और बेहतर उपयोग एवं प्रबंधन होगा। उन्होंने शहरी अंचल में बनने वाले विश्वविद्यालयों के लिए 10 एकड़ और बाहरी क्षेत्र में बनने वाले विश्वविद्यालयों के लिए अधिकतम 100 एकड़ की भूमि सीमा निर्धारित करने पर विचार के लिए भी कहा। विश्वविद्यालयों की धनराशि बैंकों में रखने पर जताई चिंता कुलाधिपति ने विश्वविद्यालयों द्वारा बड़ी धनराशि फिक्स डिपॉजिट में रखे जाने पर चिंता व्यक्त की।
आगामी तीन वर्षो की कार्ययोजना बनाने को कहा
उन्होंने आपात आवश्यकताओं के लिए तय राशि को छोड़कर शेष समस्त राशि का उपयोग विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता के कार्यो में करने को कहा। इस संबंध में विश्वविद्यालयों को आगामी तीन वर्षो की कार्ययोजना बनाने को कहा गया। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रविधानों का अधिकतम उपयोग किया जाए। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को प्रसारित किया जाए। कर्मचारी पेंशन फंड की समीक्षा और प्रभावी कार्रवाई के लिए समन्वय समिति बनाने के निर्देश भी दिए गए।
सुगनीदेवी मामले की हो समीक्षा कुलाधिपति ने कहा कि इंदौर के सुगनीदेवी शासकीय महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए दिए जाने वाले शासकीय अनुदान की राशि की समीक्षा कर कार्रवाई की जाए। यह काम उच्च शिक्षा विभाग करेगा। मालूम हो, सुगनीदेवी महाविद्यालय को अनुदान देवी अहिल्या विवि द्वारा दिया गया था।
