DU on NEP: दिल्ली विश्वविद्यालय 2022-23 से लागू करेगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 4 वर्षीय यूजी कोर्स की होगी शुरूआत

DU on NEP दिल्ली विश्वविद्यालय ने एनईपी 2020 को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) पर मंगलवार 31 अगस्त 2021 हुई बैठक में एनईपी को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू करने को लेकर मंजूरी दी गयी।

By Rishi SonwalEdited By: Publish:Wed, 01 Sep 2021 09:23 AM (IST) Updated:Wed, 01 Sep 2021 09:54 AM (IST)
DU on NEP: दिल्ली विश्वविद्यालय 2022-23 से लागू करेगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 4 वर्षीय यूजी कोर्स की होगी शुरूआत
इस मंजूरी के साथ ही डीयू द्वारा प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2022 से चार वर्षीय अंडर-ग्रेजुएट कोर्स संचालित किया जाएगा।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। DU on NEP: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा को लेकर इसके सुझाव को लागू करने के प्रक्रिया विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाई जारी रही है। इसी क्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एनईपी 2020 को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) पर मंगलवार, 31 अगस्त 2021 हुई बैठक में एनईपी को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू करने को लेकर मंजूरी दी गयी। इस मंजूरी के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2022 से चार वर्षीय अंडर-ग्रेजुएट कोर्स संचालित किया जाएगा।

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल ने इससे पहले 24 अगस्त को 26 निर्वाचित सदस्यों में से 16 के फैसले के खिलाफ असहमति जताते हुए एजेंडा पारित किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोई चर्चा नहीं हुई और उन्हें केवल असहमति नोट जमा करने के लिए कहा गया।

डीयू में एनईपी के लागू होने के विश्वविद्यालय काउंसिल की मंजूरी के बारे में बताते हुए रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2022-23 सत्र से लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एनईपी और चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को पिछले सप्ताह अकादमिक मामलों की स्थायी समिति और अकादमिक परिषद द्वारा मंजूरी दी गयी थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों के अनुसार डीयू में अगले सत्र से शुरू होने वाले चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री/एग्जिट स्कीम (एमईईएस), जहां छात्र विभिन्न चरणों में कोर्स में इंट्री कर सकेंगे और एग्जिट कर पाएंगे, और पिछले सप्ताह हुई बैठकों में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) को भी मंजूरी दी गई थी। ईसी, जो विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, ने एमईईएस और एबीसी को मंजूरी दी।

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