Farm Laws: कृषि कानून वापसी पर शरद पवार बोले, चुनाव में विरोध के डर से लिया फैसला
Maharashtra शरद पवार ने कहा कि जैसे-जैसे यूपी और पंजाब के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हरियाणा व पंजाब में लोगों ने भाजपा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त करने का यह फैसला लिया।
मुंबई, प्रेट्र। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में आगामी चुनावों में विरोध के डर से तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उनके मुताबिक, किसानों के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। पवार ने कहा कि जैसे-जैसे यूपी और पंजाब के चुनाव करीब आए और खासकर जब भाजपा के लोगों ने हरियाणा और पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के गांवों में किसानों की प्रतिक्रिया देखी। वे इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सके और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। पवार ने कहा कि जो हुआ वह अच्छा है, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि इस सरकार ने एक ऐसा परिदृश्य बनाया, जिसमें किसानों को एक साल तक संघर्ष करना पड़ा।
एनसीपी प्रमुख ने केंद्र सरकार को कोसा
शरद पवार ने तीन कृषि विधेयकों को पेश करने और उन्हें बिना किसी चर्चा के और राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में पारित करने के लिए केंद्र की आलोचना की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि जब मैं 10 साल तक कृषि मंत्री था, तब भाजपा ने संसद में कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया था, जो उस समय विपक्ष में थी। मैंने एक वादा किया था कि खेती एक राज्य का विषय है और इसलिए हम राज्यों को विश्वास में लिए बिना या चर्चा के बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ-साथ मुख्यमंत्रियों के साथ दो दिवसीय बैठक की, उनके साथ विस्तृत चर्चा की और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को नोट किया। इसी तरह देश में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ-साथ कृषि विश्वविद्यालयों से भी राय मांगी गई थी। हम कृषि कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे, लेकिन हमारी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और नई सरकार सत्ता में आई।
किसानों के संघर्ष को किया सलाम
शरद पवार ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने बिना चर्चा और राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना तीन कृषि विधेयक पेश किए। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का संसद में सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया और इसकी कार्यवाही रोक दी गई और वाकआउट किया गया। हालांकि, सत्ता में बैठे लोगों ने जोर देकर कहा कि वे विधेयकों को जारी रखेंगे और उन्हें जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में देश में विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से दिल्ली की सीमाओं पर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में विरोध प्रदर्शन किए गए। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि किसानों ने संघर्ष शुरू किया और मौसम की परवाह किए बिना दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कों पर बैठ गए, यह आसान नहीं था, लेकिन किसानों ने अपनी समस्याओं से समझौता किए बिना एक साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। हम भी संपर्क में थे। हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं... यह अच्छा है कि विवादित तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, लेकिन किसानों को जिस संघर्ष से गुजरना पड़ा, उसे भुलाया नहीं जा सकेगा।
