जानिए, महाराष्ट्र का न्यूनतम साझा कार्यक्रम- किसानों का कर्ज माफ, एक रुपये में इलाज और 10 रुपये में थाली
शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन जिसे महा विकास अघाड़ी शपथ ग्रहण नाम दिया गया है अगले पांच साल क्या करना है इसके लिए कार्यक्रम जारी किया है।
मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन जिसे महा विकास अघाड़ी शपथ ग्रहण नाम दिया गया है, वह शपथ ग्रहण करने जा रहा है। इस गठबंधन अगले पांच साल क्या करना है, इसके लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा गया है कि यह गठबंधन संविधान में वर्णित किए गए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। इसमें किसानों को लेकर कई ऐलान किए गए हैं। इसके तहत तीनों दल किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिलाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। इसे गुरुवार शाम को तीनों पार्टियों ने जारी किया। शिवसेना द्वारा चुनाव के दौरान किए गए 10 रुपए थाली के वायदे को भी पूरा करने की घोषणा की गई है।
प्रेस कांफ्रेंस में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी और राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 'देश सबसे पहले' के नारे पर आगे बढ़ेगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि समाज का कोई भी तबका भय में न रहे। उन्होंने कहा कि नानार रिफाइनरी प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। गठबंधन की प्राथमिकता में किसान हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह सरकार किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करेगी। यह एक मजबूत सरकार होगी। उन्होंने बताया कि इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्ताक्षर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब शिवसेना नेता से हिन्दुत्व और सावरकर पर सवाल पूछा गया तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है उसके बारे में सवाल न पूछे जाएं। ऐसा कहते हुए शिवसेना नेता ने हिन्दुत्व से जुड़े सवाल को टाल दिया। आइये, जानते हैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणाएं-
किसान
-बारिश और बाढ़ से जूझ रहे किसानों को तत्काल राहत दी जाएगी।
-किसानों के लोन को तत्काल माफ किया किया जाएगा।
-जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उनको फसल बीमा योजना को पुनरीक्षण कर लाभ दिया जाएगा।
- किसानों को फसल उत्पादन पर उचित मूल्य दिलाया जाएगा।
-किसानों को सूखे से राहत दिलाने के लिए सतत पानी की सप्लाई देने की व्यवस्था की जाएगी।
Common Minimum Program of 'Maha Vikas Aghadi' (NCP-Congress-Shiv Sena alliance). pic.twitter.com/2qw2ECwRkU— ANI (@ANI) November 28, 2019
बेरोजगारी
-राज्य में खाली पदों को तत्काल भरा जाएगा।
-बेरोजगार युवाओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- नौकरी में 80% स्थानीय युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा।
महिला
- सरकार की प्राथमिकता में महिलाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर है।
-समाज के गरीब तरीके तबके की महिलाओं की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
-शहरों और जिला मुख्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के लिए हास्टॅल का निर्माण किया जाएगा।
-आंगनबाड़ी सेविका/आशा वर्कर के मानदेय और काम करने की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।
- महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की मदद करने वाले समूहों को और मजबूत किया जाएगा।
शिक्षा
- प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
-कमजोर वर्ग के बच्चों और मजदूरों के बच्चों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन मुहैया कराया जाएगा।
शहरी विकास
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों में सुधार किया जाएगा। नगर निगम, निगम कांउसिल और नगर पंचायत में सड़कों की की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और वित्तीय आवंटन किया जाएगा।
- झुग्गी बस्ती पुर्नवास कार्यक्रम के तहत मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में 500 वर्ग फिट कारपेट एरिया मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा, जो अब तक 300 वर्ग फिट था।
स्वास्थ्य
- राज्य में अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सभी नागरिकों को एक रुपये वाले क्लीनिक लॉन्च किए जाएंगे। यह क्लीनिक तालुका स्तर पर बनाए जाएंगे।
-सभी जिलों में सुपर स्पेशियलिटी और मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करने के लिए चरण बद्ध तरीके से काम किया जाएगा।
-हम राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ बीमा उपलब्ध कराएंगे।
उद्योग
- नए उद्वोगों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुमति देने की प्रकिया का सरल किया जाएगा।
- आईटी सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत स्तर पर पर्याप्त बदलाव किए जाएंगे।
