मनरेगा में लापरवाही पर चार बीडीओ नपे
साहिबगंज : मनरेगा में लापरवाही पर जिले के चार बीडीओ नपे हैं। उप विकास आयुक्त ने एक्ट के प्रावधानों क
साहिबगंज : मनरेगा में लापरवाही पर जिले के चार बीडीओ नपे हैं। उप विकास आयुक्त ने एक्ट के प्रावधानों के तहत एक-एक हजार रुपये का जुर्माना कराया है। इसके साथ ही राजमहल के सभी पंचायत के रोजगार सेवकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसमें से 21 रोजगार सेवकों की संविदा भंग करने को लेकर राजमहल बीडीओ ने उप विकास आयुक्त से अनुशंसा की है।
उप विकास आयुक्त राजकुमार ने बताया कि मनरेगा मजदूरों के डिले पेमेंट को लेकर यह कार्रवाई की गई है। जिले में मनरेगा कार्य में प्रगति संतोषजनक नहीं होने से पिछले दिनों सूबे की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने जिले के अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा है जो अपेक्षित सुधार नहीं ला रहे हैं। साथ ही संविदा पर बहाल कर्मियों की संविदा भंग करने को लेकर भी निर्देश प्राप्त हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार जिले के तालझारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश एवं बरहेट के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार को मनरेगा एक्ट 25 ए के तहत मजदूरी भुगतान में विलंब को लेकर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार की कार्रवाई बोरियो के प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार मंडल व राजमहल के प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार रजक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
उप विकास आयुक्त कार्यालय से राजमहल के प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर मनरेगा से प्राणपुर पंचायत के योजना संख्या 15/15-16 में आलेख शेख के जमीन में डोभा निर्माण कार्य की राशि का भुगतान समीर खां सहित अन्य ग्रामीण मजदूरों को नहीं किए जाने की जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया है। पत्र में लिखा गया है कि पंचायत प्राणपुर, कोयला बाजार राजमहल में योजना कार्य किए जाने के विरुद्ध राशि कटौती करने संबंधी परिवाद दायर किया गया है। बीडीओ से इस संबंध में जांच प्रतिवेदन तथा मामले पर नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन समय पर उप विकास आयुक्त को नहीं भेजा गया। जबकि श्रमिक इसको लेकर लगातार शिकायत करते रहे। इसके बाद बीडीओ पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
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कोट
जिले में मनरेगा को गतिमान करने को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरहेट, तालझारी बीडीओ पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। राजमहल के सभी पंचायत व रोजगार सेवकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। राजमहल व बोरियो बीडीओ पर भी डिले पेमेंट को लेकर जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा वसूली की शिकायत मिलने पर पहले जेल भेजा जाएगा। बाद में जांच कराई जाएगी।
राजकुमार, उप विकास आयुक्त,साहिबगंज
