लोक अदालत में सुलझा भाई-बहन का 50 करोड़ की संपत्ति का विवाद Ranchi News
Jharkhand. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एचसी मिश्र व जस्टिस एके सिंह जस्टिस एबी सिंह ने शनिवार को रांची सिविल कोर्ट में कांफ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र ने कहा कि लोक अदालत से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, क्योंकि इसके जरिए मामलों जल्दी सुलझ जाते हैं। इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। उन्होंने कहा कि इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मामला सुलझाया गया है, जो बड़ी उपलब्धि है। करीब छह साल से भाई-बहनों में चले आ रहे वैमनस्य को समाप्त किया गया। दरअसल रांची के रहने वाले नरेंद्र सिंह, मनपाल सिंह, तेजींदर सिंह, देवेंद्र पाल सिंह का अपनी बहन गुरनाम कौर, गुरदीप कौर, दलजीत कौर, जगबीर कौर और हरविंदर कौर से करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था।
वर्ष 2013 में मुकदमा दाखिल किया गया। अदालत ने इसे सुलझाने के लिए मध्यस्थता केंद्र भेजा। मध्यस्थ एलके गिरी और सभी पक्ष शुक्रवार की रात एक बजे तक मामले में मंथन करते रहे। अंत में पांचों बहनों को 5.61 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी। एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र ने पहली किस्त के रूप में पांचों बहनों को 20-20 लाख रुपये का चेक प्रदान किया। वर्ष 2020 तक किस्तवार पूरी राशि दी जाएगी।
14 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण
जिला विधिक प्राधिकार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में एक्टिंग चीफ जस्टिस ने करीब 14 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति का भी वितरण किया। उनके द्वारा छात्रवृत्ति के 10.64 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति और तीन करोड़ रुपये साइकिल के लिए खाते में भेजे गए। पारा लीगल वॉलेंटियर को 10 टैबलेट, दुष्कर्म, हत्या और एसिड अटैक के पीडि़त परिजनों में 16.75 लाख रुपये, उज्जवला योजना के तहत 50 लोगों को गैस सिलिंडर, दो गोल्डेन कार्ड, दिव्यांगों को पांच ट्राई साईकिल भी दिया गया। इस दौरान डालसा सचिव अभिषेक कुमार, विक्की सहित अन्य लोग थे।
राज्य में 19456 मामलों का निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में पूरे राज्य में 19456 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 13830 प्री लिटिगेशन के मामले और 5626 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान कुल 50.42 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया। झारखंड हाई कोर्ट में लंबित 39 मामले और 79 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र सहित सभी जजों और सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह की उपस्थिति में सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया। सिविल कोर्ट में कुल 2698 मामले निपटाए गए और 12.80 करोड़ रुपये का सेटलमेंट हुआ।
