अधिकारियों की उदासीनता, भंवर में विद्यार्थियों का भविष्य

रांची : शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता या यूं कह लें निष्क्रियता की वजह से विद्यार्थियों का भविष्य भंवर में फंसा हुआ है। यह तल्ख सच्चाई इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि रांची के एक लाख से अधिक बच्चों की छात्रवृत्ति में चार माह से विभाग बाधक बना हुआ है। ये बच्चे एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के हैं। उल्लेखनीय है कि आरक्षित वर्ग के बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग की लापरवाही आपत्तिजनक है। जाहिर है छात्रवृत्ति की राशि के अभाव में आरक्षित वर्ग के गरीब बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। गौर करनेवाली बात यह है कि पैसा भी शिक्षा विभाग को नहीं देना है, उसे सिर्फ बच्चों की सूची देनी है। इसके बावजूद उसका इस तरह का आचरण समझ से परे है।

कल्याण विभाग ने कई बार भेजा रिमांडर

स्कूली बच्चों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कल्याण विभाग ने कई बार स्मार पत्र भी भेजा। प्रखंड स्तर पर शिक्षा पदाधिकारियों से प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों ने भी संपर्क साधा, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। बताया जा रहा है कि कई स्कूलों की सूची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उपलब्ध करा दी है, मगर वे कल्याण कार्यालय को नहीं दे रहे हैं।

करीब 2.36 लाख बच्चों को मिलनी है राशि

पिछले वित्तीय वर्ष में कक्षा एक से दसवीं कक्षा तक के 2.36 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई थी। लेकिन, नए सत्र को चार महीने बीत चुके हैं, इसके बावजूद सिर्फ 1.30 लाख छात्रों की सूची कल्याण विभाग को मिली है, जिन्हें छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शेष एक लाख से अधिक छात्रों की सूची नहीं मिलने से छात्र अपनी छात्रवृत्ति से वंचित हैं। राशि कब मिलेगी, कोई ठोस उत्तर नहीं मिल रहा है।

सीधे खाते में भेजी जाती है राशि

कल्याण विभाग प्रत्येक वर्ष एसटी, एससी और बीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति दी जाती है। राशि सीधे उनके खाते में डाल दी जाती है। कक्षा नौवीं और दसवीं में एसटी और एससी के छात्रों को अतिरिक्त राशि छात्रवृत्ति के तौर पर दी जाती है।

कितनी मिलती है राशि

1. कक्षा एक से चार के बच्चों को 500 रुपये प्रति वर्ष

2. कक्षा पांच से छह के बच्चों को 1000 रुपये सालाना

3. कक्षा सात से दस के बच्चों को 1500 रुपये सालाना

4. नौवीं-दसवीं कक्षा के एससी- एसटी के छात्रों को 2250 रुपये सालाना।

'प्रखंड स्तर पर शिक्षा पदाधिकारी ही इसकी सूची जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराते हैं। वही इसकी बेहतर जानकारी दे सकते हैं। मेरे स्तर पर इसकी जानकारी नहीं दी जाती।'

रतन कुमार महावर, डीईओ, रांची