छह कॉलेज बनेंगे मॉडल, चार का ग्रांट वापस

रांची, नीरज अम्बष्ठ। राज्य के आधा दर्जन डिग्री कॉलेज मॉडल डिग्री कॉलेज के रूप में अपग्रेड होंगे। इनमें लैंग्वेज लैब, वर्चुअल क्लासेज जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं बहाल होंगी। इसके लिए इन कॉलेजों को चार-चार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत इसकी मंजूरी दी है। दूसरी तरफ, चार कॉलेज दो-दो करोड़ रुपये के ग्रांट से वंचित हो गए हैं।

केंद्र ने 17 सितंबर को रूसा के तहत प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की हुई बैठक में देशभर में 19 कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेजों के रूप में अपग्रेड करने की स्वीकृति दी, जिनमें छह झारखंड के हैं। इनमें रांची के धुर्वा स्थित जेएन कॉलेज भी शामिल है। बैठक के मिनट्स की कॉपी राज्य सरकार को मिल गई है। इधर, केंद्र ने झारखंड के चार कॉलेजों के लिए स्वीकृत अनुदान को वापस लेते हुए तमिलनाडु के चार कॉलेजों को दे दी।

पैब की बैठक में इसपर भी मंजूरी मिली। झारखंड के जिन चार कॉलेज इससे वंचित हुए उनमें गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज, भुरकुंडा-रामगढ़ के जुबली कॉलेज, पीटीपीएस कॉलेज-पतरातू तथा वीडीएम कॉलेज-बलियापुर शामिल है। केंद्र ने पिछले साल छह फरवरी को हुई पैब की बैठक में इसपर स्वीकृति दी थी। इसके तहत इन कॉलेजों को दो-दो करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में मिलने थे।

बता दें कि आधारभूत संरचना के लिए रूसा के तहत अनुदान लेने के लिए कॉलेजों को कम से कम बी ग्रेड में नैक से एक्रीडिएशन जरूरी होता है। केंद्र ने इसकी प्रत्याशा में इन कॉलेजों को अनुदान की स्वीकृति दी थी, लेकिन बाद में इन कॉलेजों को सी ग्रेड ही मिला। इस कारण केंद्र ने इन कॉलेजों का अनुदान रद करते हुए तमिलनाडु के चार कॉलेजों को दे दिया गया।

बता दें कि इससे पहले, केंद्र ने लोहरदगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में मॉडल डिग्री कॉलेज की योजना को भी वापस लेकर उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल को दे दिए थे। हालांकि राज्य सरकार अपने बजट से यहां मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण करा रही है।

ये कॉलेज बनेंगे मॉडल -जगन्नाथनगर कॉलेज (जेएन कॉलेज), धुर्वा-रांची -बोकारो महिला कॉलेज, बोकारो -महिला कॉलेज, गोड्डा -बहरागोड़ा कॉलेज, बहरागोड़ा-पूर्वी सिंहभूम -रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ -महिला कॉलेज, चाईबासा-पश्चिमी सिंहभूम।

चैलेंज लेवल फंडिंग में पिछड़ रहे झारखंड के कॉलेज : रूसा के तहत अब कॉलेजों को अनुदान या अपग्रेडेशन के लिए राशि चैलेंज लेवल फंडिंग (सीएलएफ) के आधार पर दी जाती है। इसमें नैक से एक्रीडिएशन, फैकल्टी की संख्या आदि को देखा जाता है। इसमें झारखंड के कॉलेज पिछड़ जा रहे हैं, जिससे राज्य को रूसा के तहत केंद्र से बहुत कम राशि मिल पा रही है।