मूल्यांकन केंद्र पर मोबाइल मिला तो केंद्र होगा ब्लैक लिस्टेड

जागरण संवाददाता, रांची : झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव महीप कुमार सिंह ने कहा कि मैट्रिक व इंटर की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में मोबाइल स्वीच आफ करके भी नहीं ले जाना है। परीक्षक, को-आर्डिनेटर हों या फिर केंद्र निदेशक किन्हीं के पास भी मोबाइल मिला तो उस मूल्यांकन केंद्र को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वे बुधवार को जैक सभागार में मूल्यांकन केंद्र निदेशक को संबोधित कर रहे थे।

सचिव ने कहा कि राज्य भर में 69 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं जहां 28 मार्च से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। निदेशकों से कहा कि हर हाल में 15 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य समाप्त कर लेना है। 9:45 बजे केंद्र पर पहुंचना जरूरी

सचिव ने कहा कि सभी परीक्षक, को-आर्डिनेटर व केंद्र निदेशक को बायोमिट्रिक अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है। केंद्र पर 9:45 बजे पहुंच जाना है और शाम 4 बजे से पहले नहीं निकलना है। एक दिन में एक परीक्षक को 40 उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है। 29 मार्च तक जैक सभी केंद्रों पर बायोमिट्रिक मशीन लगाएगा और इसकी कंट्रोलिंग जैक से ही होगी। अटेंडेंस बनाने में किसी प्रकार की समस्या होने पर जैक की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना है। सचिव ने कहा कि परीक्षक या को-आर्डिनेटर को मूल्यांकन के दौरान छुट्टी की जरूरत पड़ी तो वे डीईओ या आरडीडीई से संपर्क करेंगे। केंद्र निदेशक छुट्टी नहीं देंगे। साथ ही केंद्र निदेशक भी मूल्यांकन के बीच में शिक्षकों को नियुक्त करना चाहेंगे तो डीईओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नहीं आने वाले निदेशक को निलंबन की चेतावनी

महीप सिंह ने कहा कि केंद्र में परिचय पत्र के अलावा किसी अन्य प्रकार के कागजात नहीं ले जाना है। लिपिक को को-आर्डिनेटर नहीं बनाना है। प्रशिक्षण शिविर में कुल 69 केंद्र निदेशक में पांच नहीं पहुंचे थे। सचिव ने फोन पर ऐसे निदेशक को निलंबन की चेतावनी दी। जीरो प्रतिशत गलतियों के लिए हैं तैयार : अरविंद सिंह

जैक अध्यक्ष डॉ. अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा मूल्यांकन के लिए अधिक सतर्क रहें। हम मूल्यांकन में जीरो प्रतिशत गलतियों के लिए तैयार हैं। कहा, सभी नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है। निदेशक अपने नजदीकी व्यक्ति को को-आर्डिनेटर नहीं बनाएं। निदेशक से कहा कि मूल्यांकन के बाद समय से बिल भेजें ताकि 15 दिनों के भीतर पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके। विद्यालय प्रधान से कहा है कि वे 28 मार्च को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से नियुक्ति पत्र प्राप्त परीक्षक को उपलब्ध कराएं।