अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्राचार्यो ने कहा, चांसलर पोर्टल से करें मुक्त
राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से यूजी और पीजी कोर्सों में नामांकन चांसलर पोर्टल से हा ेरहा है।
जागरण संवाददाता, रांची : राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से यूजी और पीजी कोर्सों में नामांकन चांसलर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। लेकिन हर बार नामांकन प्रक्रिया से पहले कई बिदुओं पर विवि की सहमति नहीं होती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। सोमवार को प्रोवीसी डॉ. कामिनी कुमार की अध्यक्षता में चांसलर पोर्टल के प्रतिनिधियों और अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक हुई। इसमें संत जेवियर्स, योगदा कॉलेज सहित अन्य अल्पसंख्यक और ऑटोनोमस कॉलेजों ने स्पष्ट कहा कि नामांकन लेना उनका संवैधानिक अधिकार है। इसे नहीं छीना जाए। उन्हें चांसलर पोर्टल से मुक्त रखा जाए। इस पर प्रोवीसी ने अल्पसंख्यक कॉलेजों से कहा कि वे अपनी समस्याओं को लिखकर दें। बैठक में डीएसडब्ल्यू डॉ. पीके वर्मा, रजिस्ट्रार अमर कुमार चौधरी, एनआईसी पोर्टल के निदेशक एनएन मिश्रा सहित अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्राचार्य थे।
-------------
शुल्क कॉलेज के खाते में जमा हो
कॉलेजों का कहना था कि शुल्क मद की राशि अलग-अलग कॉलेजों के बैंक के खाते में जाए। रांची विवि ने भी इसका समर्थन किया। वहीं चांसलर पोर्टल के प्रतिनिधियों ने बताया कि एक बैंक में राशि प्राप्त करने के बाद संबंधित कॉलेजों के बैंकों में राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। कॉलेजों को शुल्क के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वैसे चांसलर पोर्टल के प्रतिनिधि ने कहा कि इस विषय पर विचार किया जाएगा।
इधर कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऑटोनोमस और अल्पसंख्यक कॉलेजों से अधिकार कम किए जा रहे हैं। ऑटोनोमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
---
30 तक सूचनाएं पोर्टल पर
डीएसडब्ल्यू डॉ. पीके वर्मा ने कहा कि सभी वांछित सूचनाएं 30 जून तक चांसलर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उन्होंने स्नातकोत्तर विभाग और कॉलेज के पेमेंट गेटवे और रिजर्वेशन रोस्टर नामांकन के समय क्या रहेगा इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होगी कि नामांकन के समय विद्यार्थी ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
