नए यातायात कानून के प्रति लोगों को करें जागरूक : डीजीपी
ट्रैफिक के मुद्दे पर डीजीपी ने बुलाई थी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक तीन महीने का समय मिला
ट्रैफिक के मुद्दे पर डीजीपी ने बुलाई थी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, तीन महीने का समय मिला है लोग कागजात पूरा करवा लें
रांची, राब्यू : पूरे देश में एक सितंबर से लागू नए यातायात कानून को झारखंड में तीन महीने के लिए फिलहाल रोका गया है। सरकार चाहती है कि लोग पहले नए कानून को जानें और अपने कागजात को दुरुस्त करवाएं। इसी मुद्दे पर डीजीपी कमल नयन चौबे ने शनिवार को प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई।
उन्होंने अपने पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि नए कानून के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक जिले में यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए।
डीजीपी ने बैठक में नए यातायात कानून के लागू होने के बाद जिलों में आ रही परेशानियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद कहा कि अब लोगों को अपने कागजात दुरुस्त करवाने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है, वे कागजात पूरा करवा लें। इसके बाद इस कानून का सख्ती से पालन करवाएं। लोगों को यह भी बताया जाय कि यातायात कानून उनके हित में है। सड़क पर हो रही मौतों को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं।
नए ट्रैफिक नियम लागू रहेंगे या नहीं, स्पष्ट करे सरकार : झामुमो
रांची : मोटर वाहन अधिनियम को लेकर झामुमो ने रघुवर सरकार पर निशाना साधा है। झामुमो ने कहा है कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बढ़े जुर्माने को राज्य में लागू किया जाएगा या नहीं?। क्योंकि राज्य सरकार ने बड़ी चालाकी से विधानसभा चुनाव तक जुर्माने की बढ़ी हुई राशि की वसूली पर रोक लगा दी है। झामुमो की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जब भाजपा शासित गुजरात व महाराष्ट्र ने नए जुर्माने की राशि में संशोधन कर दिया है, तो झारखंड की रघुवर सरकार को इसे कम करने में क्या परेशानी हो रही है।
झामुमो का कहना है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की जनता को धोखे में रखते हुए केवल चुनाव तक ट्रैफिक जुर्माने को निलंबित किया है। क्योंकि उन्हें शायद इस बात का एहसास हो गया है कि अगर नए नियम को जारी रखा गया तो इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव उन्हें भुगतना होगा। झामुमो ने आरोप लगाया है कि रघुवर सरकार में राज्य में मेगा फूड पार्क घोटाला, स्मार्ट सिटी घोटाला, सिवरेज-ड्रेनेज घोटाला, डस्टबिन घोटाला और हरमू नदी के सौंदर्यीकरण घोटाला हुआ है। इसके अलावा राज्य की कई नियुक्तियों में बहरी लोगों की नियुक्ति की गई है। सरकार यहां की जनता के साथ धोखा कर रही है। अपनी छवि चमकाने के लिए सरकार ने पिछले पांच साल में चार सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।
ट्रैफिक चालान की दरों को स्थगित करने के निर्णय का भाजपा ने किया स्वागत
रांची : संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को झारखंड राज्य में 3 महीने तक स्थगित करने के मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्णय का भाजपा ने स्वागत किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह बड़ी पहल करते हुए 3 महीने का समय ट्रैफिक पुलिस और अन्य एजेंसी को देते हुए उन्हें नागरिकों को नियमों को समझाने तथा मोटर अधिनियम में हुए संशोधित प्रावधानों के अनुपालन करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने का जो निर्देश दिया है वह जनता के हित में है। आम नागरिकों को लगातार आ रही समस्याओं के कारण मुख्यमंत्री का यह निर्देश भी स्वागत योग्य है कि विभिन्न विभागों को संबंधित नागरिक सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध कराने तथा अतिरिक्त सुविधा केंद्र सेवा काउंटर कैंपों का आयोजन करते हुए वाहन के स्वामियों के कागजात को अद्यतन कराने की दिशा में कार्रवाई हो।
प्रतुल ने कहा कि इस निर्णय से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार पुन: यह साबित किया है कि उनकी सरकार हठधर्मिता से नहीं बल्कि जनता की भावनाओं से चलने वाली सरकार है।
